मोदी सरकार एक ऐतिहासिक बदलाव करने जा रही है। यह बदलाव नौकरशाही के क्षेत्र में होगा। पहले बड़ा अधिकारी बनने के लिए यूपीएससी की परीक्षा पास करनी होती थी। लेकिन अब प्राइवेट कंपनी में काम करने वाले सीनियर अधिकारी भी अफसर बन सकते हैं। इसके लिए डिपार्टमेंट आॅफ पर्सनेल ऐंड ट्रेनिंग ने अधिसूचना जारी की है। जारी अधिसूचना के तहत ये नियुक्तियां तीन साल के लिए होगी। अगर परफॉर्मेंस अच्छी रही तो इनका कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है। केंद्र सरकार ने लैटरल भर्ती के माध्यम से 10 संयुक्त सचिव यानी जॉइंट सेक्रेटरी पद के लिए अधिसूचना जारी कर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। सरकार के इस फैसले से संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सर्विसेज परीक्षा पास किए बिना भी कुछ निश्चित योग्यता के साथ योग्य उम्मीदवार सरकार में वरिष्ठ अधिकारी बन सकते हैं। इन पदों के लिए आदेवन की न्यूनतम आयु 1 जुलाई 2018 को 40 साल होनी चाहिए। फिलहाल अधिकतम उम्र के लिए कोई सीमा नहीं तय है। ये नियुक्तियां केवल दस मंत्रालयों में की जाएंगी। ये मंत्रालय हैं- राजस्व, वित्तीय सेवा, इकनॉमिक अफेयर्स, कृषि, रोड ट्रांसपोर्ट, शिपिंग, पर्यावरण, रिन्यूअबल एनर्जी, सिविल एविएशन और कॉमर्स। 

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