मोदी सरकार के नौ साल नौ बड़े फैसले

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 26 मई 2014 को पहली बार प्रधानमंत्री पद की शपथ ली थी। इस प्रकार इस 26 मई को उनके कार्यकाल का नौ साल पूरे हो गए। हर कोई अपने-अपने नजरिये से इन नौ सालों का आकलन कर रहा है। लेकिन अधिकांश लोग इस बात से सहमत हैं कि नरेन्द्र मोदी ने बतौर प्रधानमंत्री कई चौंकाने वाले फैसले किए हैं। जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। अपने इसी चौंकाने वाले लेकिन राष्ट्रहित में लिए फैसले उन्हें देश के साथ-साथ दुनिया के भी सबसे लोकप्रिय नेता में शुमार करता है। उनके करिश्माई नेतृत्व के दीवाने सिर्फ भारत में ही नहीं हैं बल्कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली नेता भी दीवाने हैं। हाल में ही जी-7 बैठक के दौरान प्रधानमंत्री मोदी से अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन का आॅटोग्राफ मांगना इसका सबसे ताजा उदहारण है। नौ साल बाद भी मोदी देशभर में अपनी लोकप्रियता को बरकरार रखे हुए हैं। वहीं पूरी दुनिया में उनकी लोकप्रियता और तेजी बढ़ रही है। आइए जानते हैं अपने 9 साल के कार्यकाल में पीएम मोदी ने क्या-क्या चौंकाने वाले फैसले किए हैं। यह सब उनके ऐतिहासिक फैसलों का नतीजा है। जिसने दुनियाभर में नए भारत की एक तस्वीर पेश की है।

नोटबंदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2014 के चुनाव में भ्रष्टाचार और काले धन को बड़ा मुद्दा बनाया था। इसलिए पूर्ण बहुमत की सरकार बनने के बाद प्रधानमंत्री ने जनकल्याणनकारी योजनाओं के बाद 8 नवंबर वर्ष 2016 को रात 8 बजे प्रधानमंत्री मोदी ने देश को संबोधित करते हुए एक झटके में ही 12 बजे रात से 500 और 1000 के नोट को चलन से बाहर कर दिया। चौंकाने वाले उनके इस फैसले की किसी को उम्मीद तक नहीं थी। लेकिन नरेन्द्र मोदी सरकार ने काले धन पर प्रहार करने के लिए वह निर्णय लिया। नोटबंदी का फैसला था तो काले धन पर चोट करने के लिए लेकिन अधिकांश विपक्षी दलों ने इसकी खूब आलोचना की। इसके बावजूद मोदी के इस फैसले के लिए इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा।

वर्ष 2017 में 30 जून-1 जुलाई की मध्य रात्रि संसद के सेंट्रल हाल में दोनों सदनों के सदस्यों के सामने आयोजित समारोह में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने जीएसटी लॉन्च किया था। इसके बाद 1 जुलाई 2017 से यह पूरे देश में एक साथ लागू हुआ। इसका उद्देश्य ‘वन नेशन वन टैक्स’ था। जीएसटी लागू होने का मकसद देश में ‘एक देश-एक मार्केट-एक टैक्सस’ विचार को मूर्त रूप देना था। जीएसटी लागू होने के बाद सर्विस टैक्स, वैट, क्रय एवं बिक्री कर, एक्साइज ड्यूटी और अन्य कई टैक्स को खत्म कर दिया गया। इससे सरकार के साथ-साथ आम लोगों को भी काफी लाभ हुआ। इससे सरकार का खजाना भी तेजी से भर रहा है। पिछले महीने ही सरकार को जीएसटी से 2 लाख करोड़ से थोड़ा कम आय हुई। भारत को एक एकीकृत बाजार बनाने के इरादे से किये गए सुधार ने पूरे देश के लिए एक अप्रत्यक्ष कर की व्यवस्था पेश की।

जम्मू-कश्मीर के उरी में जैश-ए-मोहम्मद के चार आतंकवादियों ने भारतीय सेना के ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर 18 सितंबर 2016 की सुबह हमला कर दिया था। इस हमले में भारतीय सेना के 18 जवान शहीद हुए थे। हमले के ठीक 10 दिन बाद भारत ने बदला लिया। पहली बार भारतीय सेना के पैरा कमांडो ने 28-29 सितंबर की रात एक सीक्रेट आॅपरेशन कर सर्जिकल स्ट्राइक की। इस स्ट्राइक के जरिये पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर (पीओके) में 3 किमी अंदर घुसकर वहां मौजूद तमाम आतंकी ठिकानों को तबाह कर दिया गया। इसमें करीब 50 से ज्यादा आतंकी मारे गए थे। फिर 14 फरवरी 2019 को इसी आतंकी संगठन ने पुलवामा में सीआरपीएफ के काफिले में विस्फोटक लदे एक वाहन को टक्करा दिया। इस विस्फोट में सीआरपीएफ के 40 जवान शहीद हो गए थे। इस घटना के दो सप्ताह बाद 26 फरवरी को भारत ने बालाकोट एयर स्ट्राइक करके जैश-ए-मोहम्मद के कई आतंकियों को ढेर कर दिया था।

नरेन्द्र मोदी सरकार ने 30 जुलाई 2019 को तीन तलाक विधेयक पारित किया था। इस विधेयक के बाद मुस्लिम समाज में एक साथ तीन बार तलाक बोलकर देना अपराध माना गया। इसे मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) विधेयक 2019 नाम दिया गया है।

पीएम मोदी के दूसरे कार्यकाल के शुरुआती महीनों में ही जम्मू-कश्मीर से आर्टिकल 370 के अधिकांश प्रावधान हटा दिया गया। इस आर्टिकल से जम्मू और कश्मीर को कई विशेष अधिकार प्राप्त था, जो खत्म हो गया। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने 5 अगस्त 2019 को लोकसभा में इससे संबंधित बिल पेश किया। यह सरकार की बड़ी उपलब्धियों में से एक माना जाता है। इसके बाद जम्मू-कश्मीर में देश के सभी कानून लागू हो गए। जबकि 70 सालों से ये कानून लागू नहीं थे। यही नहीं जम्मू-कश्मीर का झंडा हटाकर अब वहां के सरकारी दफ्तरों में तिरंगा लहराने लगा।

नागरिकता संशोधन कानून (सीएए) के माध्यम से भारत अपने पड़ोसी देशों के अल्पसंख्यकों को भारतीय नागरिकता देने का निर्णय लिया। साथ ही एनआरसी नागरिकों का राष्ट्रीय रजिस्टर है। यह घुसपैठियों को देश से बाहर करने का रास्ता साफ करता है। एनआरसी के तहत वही शरणार्थी भारत का नागरिक होने के योग्य है, जिनके पूर्वज 24 मार्च 1971 को या उससे पहले से भारत में थे।

उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद अयोध्या में राम मंदिर का रास्ता साफ हो गया था। यह भाजपा के लिए सबसे बड़ा मुद्दा था। जो मोदी सरकार के कार्यकाल में पूर्ण होने वाला है। अगस्त 2020 में राम मंदिर के निर्माण का शिलान्यास प्रधानमंत्री मोदी ने किया था। मंदिर निर्माण का पहला चरण दिसंबर 2023 तक पूरा हो जाएगा। श्रीराम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि 22 जनवरी 2024 को राम मंदिर का उद्घाटन होगा। इसी दिन रामलला अपने विग्रह में विराजेंगे।

वैश्विक महामारी कोविड ने पूरी दुनिया को झकझोर कर रख दिया था। लगभग पूरी दुनिया में लॉकडाउन लगा था। ऐसे वैश्विक महामारी में भारत ने कोरोना प्रबंधन अच्छे से किया। साथ ही कोरोना वैक्सीनेशन भी तेज गति से करने में कामयाब रहा। मोदी सरकार ने तेजी से पहले पूरी व्यस्क आबादी को पहला डोज फिर क्रमवार दूसरा और बूस्टर डोज भी दिया। अपने नागरिकों के साथ-साथ भारत ने कई देशों को भी कोरोना की वैक्सीन उपलब्ध करायी। इससे दुनिया में भारत का रुतबा बढ़ा।

मोदी की सरकार बनने के बाद पहले ही दिन शपथ ग्रहण में मोदी की विदेश नीति की झलक दिख गई थी। जब 2014 में प्रधानमंत्री के तौर पर मोदी के शपथ ग्रहण में सार्क देशों के राष्ट्राध्यक्षों को आमंत्रित किया था। इसके बाद कई मौकों पर भारत की विदेश नीति आक्रमक रही। जिसमें चीन की विस्तारवादी नीति के खिलाफ भारत सीमा पर डटकर मुकाबला किया। रूस-यूक्रेन युद्ध के दौरान भारत किसी के पक्ष में खड़ा नहीं रहा। इसके अलावा, इराक, अफगानिस्तान, यूक्रेन, सूडान संकट के दौरान इन देशों से हजारों भारतीय नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकालने में मोदी की सफल विदेश नीति का ही नतीजा कहा जा रहा है।

 46.25 करोड़ जनधन खाते खोले गए।

पीएम सुरक्षा बीमा योजना में 29.75 करोड़ लोग जुड़े।

पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना का लाभ 13.53 करोड़ लोगों को मिला।

25 लाख करोड़ रुपये से अधिक सीधे लाभार्थी के बैंक खातों में भेजे गए।

सौभाग्य योजना के तहत 2.89 करोड़ घर बिजली से रोशन हुए।

37 करोड़ आयुष्मान भारत हेल्थ कार्ड बने।

9.6 करोड़ उज्जवला योजना एलपीजी कनेक्शन।

पीएम गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत 80 करोड़ लोगों को मुफ्त अनाज।

स्वच्छ भारत के तहत 11.72 करोड़ शौचालयों का निर्माण।

पीएम आवास योजना के तहत 3 करोड़ से ज्यादा शहरी और ग्रामीण आवास स्वीकृत।