जीएसटी सरलीकरण से कर्नाटक को अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा: मुख्यमंत्री

मैसूर, 3 अक्टूबर (हि.स.)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने कहा है कि बिहार चुनाव के मद्देनजर जीएसटी को सरल बनाने के केंद्र सरकार के फैसले से कर्नाटक को अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा।

मैसूर स्थित अपने आवास पर मीडिया से बात करते हुए शुक्रवार को मुख्यमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने 2017 में जीएसटी लागू किया और जीएसटी की दरें तय कीं। क्या केंद्र सरकार, जो पिछले आठ सालों से बढ़ी हुई दरें वसूल रही है, वो पैसा वापस करेगी? भाजपा जिस जीएसटी दर को खुद बढ़ा कर लाया था, उसे अब कम करके अपनी पीठ थपथपाने में लगा है। उन्होंने कहा कि बिहार चुनाव की वजह से जीएसटी को सरल और कम करने का दावा करने की ज़रूरत नहीं है।

राज्य को लगभग 17000 करोड़ रुपये का केंद्रीय अनुदान

केंद्र से राज्य को कर के रूप में केवल 3200 करोड़ रुपये दिए जाने के तथ्य पर प्रतिक्रिया देते हुए, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को 18% और उनके राज्य को केवल 3.5% मिल रहा है। यह अनुचित है कि कर्नाटक केंद्र को कर के रूप में 4.5 लाख करोड़ रुपये दे रहा है, लेकिन हमें प्रति रुपये केवल 14 पैसे मिलते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री ने 15वें वित्त आयोग में राज्य को दिए गए विशेष अनुदान को रद्द कर दिया। आयोग की सिफारिश के अनुसार, 5490 करोड़ रुपये, झील विकास के लिए 3000 करोड़ रुपये, सड़क निर्माण के लिए 3000 करोड़ रुपये और भद्रा ऊपरी नदी परियोजना के लिए 5000 करोड़ रुपये हमें नहीं दिए गए। कुल अनुदान जो 17000 करोड़ रुपये आने वाला था, उसको रोक दिया गया है। पिछली बार की तरह, इस बार भी, यदि आवश्यक हुआ तो हम कीर्तनकी मदद लेंगे और केंद्रीय अनुदान प्राप्त करेंगे।

मुख्यमंत्री ने कहा कि हालाँकि कम केंद्रीय वित्त पोषण के बीच गारंटी की लागत को पूरा करना सरकार के लिए एक चुनौती है, लेकिन इस चुनौती का डटकर सामना किया जाएगा। जीएसटी सरलीकरण से राज्य सरकारों को ज़्यादा नुकसान होगा। इससे कर्नाटक को सालाना अनुमानित 15,000 करोड़ रुपये का नुकसान होगा। केंद्र सरकार एनडीए में शामिल राज्यों की सुविधानुसार जीएसटी में राहत दे रही है। सिद्धारमैया ने कर्नाटक के भाजपा सांसदों पर मोदी की प्रशंसा करने और राज्य के कल्याण के बारे में न सोचने का आरोप लगाया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राकेश महादेवप्पा