नागरिकों की बचत का हर रुपया उन्हें या उनके परिवार को वापस मिलना चाहिए : केंद्रीय वित्त मंत्री

- “आपका पैसा, आपका अधिकार” टैगलाइन के तहत देशव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान की शुरुआत-

गांधीनगर, 4 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में “आपका पैसा, आपका अधिकार” टैगलाइन के तहत देशव्यापी वित्तीय जागरूकता अभियान की शुरुआत शनिवार को गुजरात की राजधानी गांधीनगर से की गई। इस अवसर पर गांधीनगर लोकसभा सांसद एवं केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने अभियान की सफलता के लिए शुभकामनाएं दीं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि यह अभियान संदेश देता है कि नागरिकों द्वारा बचाया गया हर रुपया उन्हें या उनके परिवार को वापस मिलना चाहिए। बिना दावे की जमा राशि, बीमा की आमदनी, डिविडेंड, म्यूचुअल फंड बैलेंस और पेंशन केवल कागज़ी प्रविष्टियां नहीं हैं बल्कि ये आम परिवारों की मेहनत की कमाई और बचत हैं। ये बचतें शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और वित्तीय सुरक्षा को और मजबूत बनाएंगी।

उन्होंने आगे बताया कि 31 अगस्त 2025 तक विभिन्न बैंकों ने लगभग 75,000 करोड़ से अधिक की बिनदावा जमा राशि भारतीय रिज़र्व बैंक को हस्तांतरित की है। इसके अलावा आरबीआई के पास बीमा क्षेत्र में लगभग 14,000 करोड़, म्यूचुअल फंड उद्योग में 3,000 करोड़, कंपनियों में 9,000 करोड़ तथा 19,000 करोड़ मूल्य के शेयर बिना दावे के पड़े हुए हैं। इस प्रकार देश में कुल 1.82 लाख करोड़ की राशि अनक्लेम्ड है। यदि यह राशि वापस कर दी जाए तो गरीब और मध्यमवर्गीय परिवारों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने इस अभियान के तीन मार्गदर्शक सिद्धांतों- 3 A’s : जागरूकता, सुगमता और कार्रवाई पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि जागरूकता का उद्देश्य प्रत्येक नागरिक व समुदाय को यह जानकारी देना है कि बिना दावे की संपत्तियां कैसे खोजी जा सकती हैं। सुगमता का लक्ष्य सरल डिजिटल साधनों और जिला स्तर पर पहुंच सुनिश्चित करना है, जबकि कार्रवाई का उद्देश्य समयबद्ध और पारदर्शी दावे के निपटान पर केंद्रित है। ये तीनों स्तंभ नागरिकों और वित्तीय संस्थानों के बीच की दूरी कम करेंगे, सामुदायिक जागरूकता को बढ़ावा देंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि हर व्यक्ति गरिमा और सरलता के साथ अपनी मेहनत की बचत प्राप्त कर सके।

उन्होंने हाल ही में चलाए गए केवाईसी और री-केवाईसी अभियानों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, विशेष रूप से गुजरात ग्रामीण बैंक और अन्य वित्तीय संस्थाओं की सक्रिय भागीदारी की सराहना की। उन्होंने कहा कि इन प्रयासों ने नागरिकों और औपचारिक वित्तीय प्रणाली के बीच संबंधों को मजबूत किया है। गांवों और शहरों में ऐसे प्रयासों से यह सुनिश्चित हुआ है कि लाभार्थी अपनी बचत और अधिकार से जुड़े रहें, जो इस अभियान की सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनेगा। वित्त मंत्री ने सभी संस्थाओं से अनुरोध किया कि वे बिना दावे की वित्तीय संपत्तियों को वापस करने के लिए समान समर्पण और जन-जागरूकता के साथ आगे बढ़ें, ताकि कोई भी नागरिक अपने हक के पैसे से वंचित न रहे।

उन्होंने कहा कि यह अभियान जन-धन योजना, यूपीआई और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (डीबीटी) जैसे भारत की वित्तीय समावेशन की उपलब्धियों पर आधारित है, जिससे नागरिक न केवल वित्तीय सेवाओं तक पहुंच पाएंगे बल्कि अपने हक के पैसे को भी वापस पा सकेंगे। व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए यह अभियान अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन महीनों में सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में चलाया जाएगा। डिजिटल प्रदर्शनों और हेल्पडेस्क के माध्यम से नागरिक अपनी बिना दावे की संपत्तियों को आसानी से खोज सकेंगे और दावा कर सकेंगे। यह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नागरिक-केंद्रित शासन और जीवन की सुगमता बढ़ाने की प्रतिबद्धता को प्रतिबिंबित करता है।

गुजरात के वित्त मंत्री कनुभाई देसाई ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में गुजरात से शुरू हुआ यह राष्ट्रव्यापी “आपका पैसा, आपका अधिकार” अभियान देश के सबसे छोटे नागरिक के लिए भी आर्थिक रूप से आशीर्वाद सिद्ध होगा। इस अभियान के माध्यम से बैंक खातों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन क्षेत्रों में वर्षों से पड़ी बिना दावे की राशि सम्मानपूर्वक लोगों को लौटाई जा रही है। यह राशि उनके परिवारों में शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विकास कार्यों में उपयोगी साबित होगी, जिससे उनके जीवन स्तर में उल्लेखनीय सुधार आएगा।

वित्त मंत्री कनुभाई ने बताया कि गुजरात में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में लगभग 2,500 करोड़ और बीमा कंपनियों में 235 करोड़ की बिना दावे की राशि है, जिसे इस अभियान के माध्यम से लोगों को लौटाया जाएगा। गुजरात सरकार सभी विभागों में इस प्रकार की राशि के लिए विशेष जागरूकता अभियान चलाकर यह सुनिश्चित करेगी कि नागरिकों को उनके हक का पैसा उनके घर तक पहुंचाया जाए।

अभियान में वित्तीय क्षेत्र में अनक्लेम्ड परिसंपत्तियों के त्वरित और प्रभावी समाधान की दिशा में, उपस्थित गणमान्य व्यक्तियों ने विभिन्न बैंकों द्वारा आयोजित प्रदर्शनी स्टॉलों का भ्रमण कर विवरण प्राप्त किया।

केंद्रीय वित्त मंत्री ने बैंकों, म्यूचुअल फंड, कॉर्पोरेट फंड, बीमा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के लाभार्थियों को प्रमाणपत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में केंद्रीय वित्त मंत्री ने अभियान के लिए एसओपी और एफएक्यू पुस्तिका का भी विमोचन किया।

समारोह में राज्य के वित्त विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉ. टी. नटराजन, वित्त सचिव आरती कंवर, मुख्यमंत्री के सचिव विक्रांत पांडे, केंद्र और राज्य सरकार के वरिष्ठ अधिकारी, भारतीय रिज़र्व बैंक (आरबीआई), सेबी, IRDA, PFRDA, IEPFA, संबंधित बैंक, बीमा कंपनियां, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थाओं के प्रतिनिधि तथा लाभार्थी उपस्थित रहे।

उल्लेखनीय है कि वित्त मंत्रालय के वित्तीय सेवा विभाग द्वारा समन्वित यह अभियान भारतीय रिज़र्व बैंक, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी), बीमा विनियामक एवं विकास प्राधिकरण, पेंशन फंड विनियामक एवं विकास प्राधिकरण और निवेशक शिक्षा एवं सुरक्षा कोष प्राधिकरण, बैंकों, बीमा कंपनियों, म्यूचुअल फंड और पेंशन संस्थाओं के साथ एक साझा मंच प्रदान करता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Abhishek Barad