दिल्ली-एनसीआर में प्रदूषण नियंत्रण के लिए हरियाणा की सशक्त कार्य योजना

चंडीगढ़, 18 नवंबर (हिं. स.)। हरियाणा सरकार ने दिल्ली-एनसीआर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के लिए मंगलवार को एक व्यापक और सशक्त कार्य योजना पेश की।

यह प्रस्तुति केन्द्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा आयोजित एक वर्चुअल समीक्षा बैठक में की गई। बैठक की अध्यक्षता मंत्रालय के सचिव तन्मय कुमार ने की।

हरियाणा की ओर से पर्यावरण, वन एवं वन्यजीव विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल ने राज्य में किए जा रहे प्रयासों और भविष्य की रणनीति की जानकारी दी।

बैठक के दौरान मंत्रालय ने एनसीआर राज्यों की वायु गुणवत्ता स्थिति की समीक्षा की और सर्दियों के मौसम में लागू किए गए प्रदूषण नियंत्रण कार्यों की प्रगति का मूल्यांकन किया। राजपाल ने बताया कि राज्य सरकार ने परिवहन, कृषि, नगरपालिका प्रबंधन और ऊर्जा उत्पादन से जुड़े क्षेत्रों में अल्पकालिक और दीर्घकालिक उपाय लागू किए हैं, जिससे प्रदूषण स्तर में कमी दर्ज की जा रही है।

उन्होंने कहा कि निरंतर और समन्वित प्रयासों के चलते इस वर्ष पराली जलाने की घटनाओं में पिछले वर्ष की तुलना में लगभग आधी कमी आई है। वाहनों से होने वाले प्रदूषण में कमी के लिए डीजल ऑटो को सडक़ों से हटाया गया है, गुरुग्राम और फरीदाबाद में मैकेनिकल रोड स्वीपिंग मशीनें तैनात की गई हैं और सडक़ धूल नियंत्रण के लिए नियमित प्रयास जा रहे हैं।

सुधीर राजपाल ने यह भी बताया कि एनसीआर से बाहर स्थित ईंट भ_ों में अब धान की पराली आधारित पेलेट्स और ब्रिकेट्स का उपयोग किया जा रहा है। इससे स्वच्छ ईंधन को बढ़ावा मिला है और पराली प्रबंधन में भी मदद मिली है। उन्होंने बताया कि जीएमडीए और एफएमडीए द्वारा आईटी आधारित निगरानी प्रणाली लागू की गई है, जिससे पराली जलाने की घटनाओं का उसी समय पता लगाकर तुरंत कार्रवाई की जा रही है। इसके अलावा, प्रमुख शहरी केंद्रों में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन भी शुरू कर दिया गया है।

उन्होंने बैठक में बताया कि हरियाणा सरकार विश्व बैंक समर्थित स्वच्छ वायु कार्यक्रम भी लागू कर रही है। इस परियोजना से केन्द्र सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अनुरूप राज्य में वायु गुणवत्ता प्रबंधन प्रणालियों को सुदृढ़ बनाने में मदद मिलेगी।

हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा