मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कैबिनेट में लिए छह अहम फैसले

मुंबई, 18 नवंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मंगलवार को कैबिनेट की बैठक में स्थानीय निकाय चुनावों के दौरान 6 बड़े फैसले लिए हैं। ये फैसले शहरी विकास विभाग, आवास विभाग, राहत एवं पुनर्वास विभाग, कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग, महिला एवं बाल कल्याण विभाग और कानून एवं न्याय विभाग के तहत लिए गए हैं।

मुख्यमंत्री फडणवीस ने आज कैबिनेट की बैठक में राज्य में सिडको सहित विभिन्न प्राधिकरणों को एकीकृत बस्तियां विकसित करने, अंतरराष्ट्रीय वाणिज्यिक क्षेत्र विकसित करने और सिडको सहित विभिन्न प्राधिकरणों से जमीन विकसित करने को मंजूरी दी है। साथ ही बृहन्मुंबई के उपनगरों में बीस एकड़ या उससे अधिक क्षेत्र में म्हाडा आवास परियोजनाओं के पुनर्विकास हेतु एक नीति को मंजूरी दी है। इससे मुंबई शहर और उपनगरों में नागरिकों को बड़ी संख्या में किफायती घर उपलब्ध होंगे। इसके साथ ही भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन मामलों के निपटान हेतु नए पदों का सृजन। इससे भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनस्र्थापन में उचित मुआवज़ा के शीघ्र निपटान को मंजूरी दी गई है।

कौशल, रोजगार, उद्यमिता और नवाचार विभाग की ओर से आए प्रस्ताव रतन टाटा महाराष्ट्र राज्य कौशल विश्वविद्यालय के लिए 339 पदों का सृजन को मंजूरी दी गई है। इससे शिक्षकों के 232 और गैर-शिक्षण कर्मचारियों के 107 पदों को कैबिनेट की मंजूरी मिल गई है। महिला एवं बाल विकास विभाग की ओर से आए प्रस्ताव महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम से अपमानजनक शब्दों को हटाने को मंजूरी दी गई है।

इस मंजूरी के बाद सर्वोच्च न्यायालय के आदेशानुसार विधि एवं न्याय विभाग द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार, महाराष्ट्र भिक्षावृत्ति निषेध अधिनियम, 1959 की धारा 9 और धारा 26 से कुष्ठ रोगी, कोढ़ी, कुष्ठ चिकित्सालय जैसे शब्द हटा दिए जाएंगे। इसी तरह विधि एवं न्याय विभाग की ओर से पेश प्रस्ताव महाराष्ट्र लोक न्यास अधिनियम, 1950 में संशोधन की मंजूरी दिए जाने का फैसला किया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव