
चंडीगढ़, 23 नवंबर (हि.स.)। गृह मंत्रालय ने चंडीगढ़ काे लेकर चल रही अटकलाें पर विराम लगाते हुए कहा है कि चंडीगढ़ के माैजूदा ढांचे में किसी तरह का बदलाव नहीं किया जा रहा है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र में ऐसा काेई प्रस्ताव नहीं आएगा।
कुछ दिन यह बात सामने आई थी कि केंद्र सरकार 1 से 19 दिसंबर के शीतकालीन सत्र में ऐसा बिल ला सकती है, जिससे चंडीगढ़ को संविधान के आर्टिकल 239 की जगह 240 में शामिल किया जाएगा। इस मुद्दे को लेकर पंजाब की राजनीति पूरी तरह से गरमा गई।
रविवार को केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि संघ राज्य क्षेत्र चंडीगढ़ के लिए सिर्फ केंद्र सरकार द्वारा कानून बनाने की प्रक्रिया को सरल बनाने का प्रस्ताव अभी केंद्र सरकार के स्तर पर विचाराधीन है। इस प्रस्ताव पर कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया है। इस प्रस्ताव में किसी भी तरह से चंडीगढ़ की शासन-प्रशासन की व्यवस्था या चंडीगढ़ के साथ पंजाब या हरियाणा के परंपरागत संबंधों को परिवर्तित करने की कोई बात नहीं है। चंडीगढ़ के हितों को ध्यान में रखते हुए सभी हितधारकों से पर्याप्त विचार विमर्श के बाद ही उचित निर्णय लिया जाएगा। इस विषय पर चिंता की आवश्यकता नहीं है। आने वाले संसद के शीतकालीन सत्र मे इस आशय का कोई बिल प्रस्तुत करने की केंद्र सरकार की कोई मंशा नहीं है।
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हिन्दुस्थान समाचार / संजीव शर्मा