‘आपका पैसा, आपका अधिकार’ अभियान से बिना दावे वाली संपत्तियों के निपटान में तेजी
नई दिल्ली, 09 दिसंबर (हि.स)। केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने मंगलवार को राज्यसभा में पूछे गए एक सवाल के लिखित जवाब में बताया कि केंद्र सरकार के 'आपका पैसा, आपका अधिकार' अभियान ने बिना दावे वाली वित्तीय संपत्तियों को मालिकों तक पहुंचाने की प्रक्रिया में तेजी आई है। इस अभियान की शुरुआत 4 अक्टूबर को हुई थी।
चौधरी ने सदन को बताया कि कैंपेन के पहले दो महीनों में, लगभग 2,000 करोड़ रुपये के अनक्लेम्ड फंड्स पर उनके असली मालिकों ने दावा किया है। 4 अक्टूबर, 2025 को शुरू किया गया यह अभियान 3A फ्रेमवर्क-अवेयरनेस, एक्सेसिबिलिटी और एक्शन पर बना है। यह तीन महीने का ड्राइव (अक्टूबर-दिसंबर 2025) हर राज्य और केंद्र शासित प्रदेश में लागू किया गया है।
पंकज चौधरी ने कहा कि 4 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक 477 जिलों में कैंप लगाए गए, जिनमें पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, जिला प्रशासन और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के अधिकारियों ने हिस्सा लिया। उन्होंने कहा कि कैंपेन के दौरान ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने के लिए, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर, अक्सर पूछे जाने वाले सवाल और मुख्य क्षेत्रीय भाषाओं में जागरूकता सामग्री, इसके साथ ही छोटे वीडियो मैसेज तथा बड़े पैमाने पर बांटे गए हैं। मंत्री ने कहा कि दावा प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए ज़िला लेवल पर कैंप लगाए जाते हैं, जिसमें ज़मीनी डिजिटल डेमोंस्ट्रेशन, हेल्पडेस्क और गाइडेड सपोर्ट शामिल हैं।
उन्होंने कहा कि इस अभियान में सभी बड़े फाइनेंशियल सेक्टर फंड रेगुलेटर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई), सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ़ इंडिया (सेबी), इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया (आईआरडीएआई), पेंशन फंड रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी (पीएफआरडीए) और इन्वेस्टर एजुकेशन एंड प्रोटेक्शन फंड अथॉरिटी (आईईपीएफए) की मिलकर भागीदारी शामिल है। आरबीआई के उद्गम (अनक्लेम्ड बैंक डिपॉजिट के लिए), आईआरडीएआई के बीमा भरोसा (अनक्लेम्ड इंश्योरेंस प्रोसीड्स के लिए) और सेबी के मित्रा (अनक्लेम्ड म्यूचुअल फंड के लिए) जैसे मौजूदा प्लेटफॉर्म ने नागरिकों को अपने अनक्लेम्ड एसेट्स को ज़्यादा अच्छे से ट्रेस करने में मदद की है।
केंद्र सरकार ने “आपकी पूंजी, आपका अधिकार—आपका धन, आपका अधिकार” शीर्षक से एक राष्ट्रव्यापी अभियान शुरू किया है, ताकि बैंक जमा, बीमा, लाभांश, शेयर, म्यूचुअल फंड और पेंशन सहित लावारिस वित्तीय संपत्तियों को उनके वैध दावेदारों को निपटाने में सुविधा हो।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर