छत्तीसगढ़ कोल लेवी घोटाला: ईओडब्ल्यू ने पेश किया 9,500 पन्नों का छठा पूरक चालान

रायपुर, 05 अक्टूबर (हि.स.)। छत्तीसगढ़ के ₹570 करोड़ रुपये के बहुचर्चित कोल लेवी (कोयला) घोटाला मामले में आर्थिक अपराध अन्वेषण प्रकोष्ठ (ईओडब्ल्यू) ने सोमवार को रायपुर की विशेष अदालत में 9,500 पन्नों का छठा पूरक चालान (चार्जशीट) विशेष न्यायाधीश सुमित कपूर के समक्ष पेश किया गया है। चालान पेन ड्राइव के जरिए पेश किया गया।

ईओडब्ल्यू और ईडी जांच एजेंसियों के अनुसार, यह कार्रवाई पुख्ता सबूतों, जब्त डायरियों और वित्तीय लेन-देन के रिकॉर्ड के आधार पर की जा रही है। भाजपा नेताओं का कहना है कि यह 'कलेक्शन और कमीशन' के भ्रष्टाचार का मामला है, जिसकी निष्पक्ष जांच की जा रही है।

यह पूरा मामला छत्तीसगढ़ में पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार के दौरान कोयला परिवहन पर अवैध रूप से ₹25 प्रति टन की दर से लेवी वसूलने (वसूली करने) के सिंडिकेट से जुड़ा हुआ है। इस चालान में विवेचना अधिकारी चंद्रेश सिंह ठाकुर द्वारा 12 प्रमुख लोगों को नामजद आरोपित बनाया गया है।जिसमें भिलाई नगर से कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव शामिल हैं है।

चालान में राम गोपाल अग्रवाल, देवेन्द्र सिंह यादव, विनोद तिवारी, रामप्रताप सिंह, चंद्रदेव राय, जयप्रकाश मौर्य, पियूष कुमार साहू, जोगेन्दर सिंह, अनुराग चौरसिया, दीपेश टांक, सुनील कुमार अग्रवाल और राहुल मिश्रा की घोटाले में भूमिका बताई गई है। चार्जशीट में नाम आने और कोर्ट में पेशी के दौरान भिलाई विधायक देवेंद्र यादव ने मीडिया से बातचीत के दौरान आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी विपक्ष के नेताओं को डराने और झूठे मामलों में फंसाने का काम करती है। कांग्रेस पार्टी ने भी इस पूरी कार्रवाई को राजनीतिक साजिश और दुर्भावना से प्रेरित बताया है।

बचाव पक्ष के वकील फैजल रिजवी ने बताया है कि कई आरोपितों को समन मिला है, जबकि कई लोगों को अभी समन नहीं मिला है। उन्होंने कहा कि पेन ड्राइव में पेश किए गए चालान को अभी देखा नहीं गया है। इसलिए इसमें कितने गवाह हैं, इसकी जानकारी भी फिलहाल नहीं है। उन्होंने बताया कि ये अंतरिम चालान नहीं, बल्कि पूरक चालान है।

कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव समेत 9 आरोपित आज अदालत में पेश हुए। देवेंद्र ने कहा कि उन्हें न्यायिक प्रक्रिया और संविधान पर पूरा भरोसा है, उनकी आवाज कोई दबा नहीं सकता। आम जनता जैसा हाल विपक्ष का है, प्रदेश में कुशासन है और सरकार उद्योगपतियों के सामने गिरवी रखी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / केशव केदारनाथ शर्मा