महाराष्ट्र के सूखे पर फडणवीस ने अमित शाह से मांगी विशेष सहायता

- 8 से 11 अक्टूबर तक केंद्रीय दल करेगा राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा

मुंबई, 07 अक्टूबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बुधवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात कर महाराष्ट्र में सूखे की गंभीर स्थिति और राज्य सरकार की ओर से किए जा रहे उपायों की जानकारी दी। उन्होंने केंद्र सरकार से सूखा प्रभावित किसानों के लिए विशेष सहायता की मांग की। केंद्र का दल 8 से 11 अक्टूबर तक महाराष्ट्र के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर जमीनी स्थिति का जायजा लेगा।

मुख्यमंत्री सचिवालय ने बुधवार को मुंबई में पत्रकारों को बताया कि फडणवीस ने अमित शाह को राज्य सरकार की ओर से भेजे गए अग्रिम ज्ञापन की प्रति भी सौंपी। मुख्यमंत्री फडणवीस ने अमित शाह को बताया कि राज्य के करीब 32 जिलों में सूखे की गंभीर स्थिति है और लगभग 80 प्रतिशत तहसीलें प्रभावित हैं। इस पर केंद्रीय दल की रिपोर्ट और राज्य सरकार के प्रस्ताव के आधार पर राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से सहायता देने पर निर्णय लिया जाएगा। मुख्यमंत्री के अनुसार, अमित शाह ने महाराष्ट्र को अधिकतम संभव सहायता देने का आश्वासन दिया है।

फडणवीस ने कहा है कि सूखा आकलन में केवल उपग्रह तस्वीरों के मानकों को नहीं, बल्कि बारिश में अंतराल, भूजल स्तर, फसल नुकसान और प्रत्यक्ष निरीक्षण जैसे मानकों को भी ध्यान में रखा जाएगा। करीब 20 तहसीलों में फसल नुकसान के आधार पर राहत देने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। उन्होंने कहा कि केंद्र से सहायता मिलने में समय लग सकता है, इसलिए राज्य सरकार अपने संसाधनों से किसानों को तत्काल सहायता देगी। करीब 23 हजार गांवों में कुछ फसलों का सर्वेक्षण पूरा हो चुका है और शेष सर्वेक्षण तेजी से किया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने दिल्ली दौरे के दौरान केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की। बैठक में नागपुर हवाई अड्डे के नए टर्मिनल के लिए भारतीय वायुसेना के नियंत्रण वाली 27 एकड़ जमीन के हस्तांतरण पर चर्चा हुई। वायुसेना ने आवश्यक भूमि तत्काल उपलब्ध कराने पर सकारात्मक रुख अपनाया है। शेष भूमि निर्माण कार्य पूरा होने के बाद हस्तांतरित की जाएगी। इस बैठक में केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से शामिल हुए। निर्माण कार्य के लिए भारी मशीनरी की आवाजाही, हेलीकॉप्टर पार्किंग और अन्य गतिविधियों के लिए वायुसेना परिसर के इस्तेमाल को लेकर भी रक्षा मंत्रालय ने सहमति जताई है। इसके लिए एसओपी तैयार की जाएगी।

एमपीएससी अभ्यर्थियों के आंदोलन पर फडणवीस ने कहा कि विद्यार्थियों के प्रतिनिधिमंडल की सभी पांच मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख अपनाया है। महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग के अध्यक्ष पर लगाए गए आरोपों की न्यायिक जांच कराने के लिए भी सरकार तैयार है। जांच में अनियमितता या कदाचार पाए जाने पर संविधान के अनुच्छेद 317 के तहत कार्रवाई की जाएगी। परीक्षाओं में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए वी. राधा की अध्यक्षता में समिति गठित की गई है। समिति विद्यार्थियों, प्राध्यापकों और अन्य संबंधित पक्षों से संवाद कर सुधारों के सुझाव ले रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि विद्यार्थियों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव