एनएचआरसी के 33वें स्थापना दिवस समारोह के मुख्य अतिथि होंगे सीजेआई सूर्यकांत

नई दिल्ली, 09 अक्टूबर (हि.स.)। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) 12 अक्टूबर को दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में अपना 33वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित करेगा। इस कार्यक्रम में मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगे।

आयोग के अनुसार समारोह की अध्यक्षता आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी. रामासुब्रमणियन करेंगे। इस अवसर पर आयोग के सदस्य न्यायमूर्ति बिद्युत रंजन सारंगी, विजया भारती सयानी, प्रियांक कानूनगो और महासचिव पीयूष गोयल सहित कई वरिष्ठ प्रशासनिक एवं न्यायिक गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहेंगे।

स्थापना दिवस समारोह के उपरांत आयोग की ओर से 'जल जीवन का अमृत: जल के अधिकार के माध्यम से मानवीय गरिमा को बढ़ावा देना' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। सम्मेलन में दो तकनीकी सत्र होंगे। इनमें पहला जल के अधिकार की नींव की रक्षा और दूसरा पेयजल स्रोतों का संरक्षण करना शामिल है। इस विचार-विमर्श में शिक्षाविद, शोधकर्ता, नागरिक समाज के प्रतिनिधि और मानवाधिकार विशेषज्ञ सुरक्षित जल तक पहुंच को मानवीय गरिमा के अधिकार के रूप में रेखांकित करेंगे।

एनएचआरसी ने अपने 33 वर्षों के कार्यकाल में मानवाधिकारों की रक्षा और कानूनी सुधारों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। इनमें निपटाए गए मामले में 3,100 स्वतः संज्ञान मामलों सहित कुल 24,33,716 मामलों का सफल निपटारा किया गया। मानवाधिकार उल्लंघन के पीड़ितों को 9,085 मामलों में ₹274 करोड़ से अधिक की आर्थिक क्षतिपूर्ति की सिफारिश की गई। समाज के वंचित वर्गों, ट्रांसजेंडर व्यक्तियों, कैदियों, ट्रक चालकों, अनौपचारिक श्रमिकों और मानसिक स्वास्थ्य के अधिकारों पर अब तक 35 महत्वपूर्ण परामर्श जारी किए गए। कुष्ठ रोग से ग्रसित व्यक्तियों के साथ भेदभाव करने वाले 97 कानूनों में संशोधन की सिफारिश आयोग की प्रमुख उपलब्धियों में शामिल है।

आयोग ने बीते वर्ष में वन अधिकार, वृद्ध महिलाओं के प्रति हिंसा, बाल सुरक्षा और मानव तस्करी जैसे विषयों पर 6 शोध अध्ययन पूरे किए और 6 नए शोध कार्य शुरू किए। इसके साथ ही युवा अधिकारियों और सुरक्षा बलों में मानवाधिकार संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए विभिन्न अकादमियों के साथ विशेष प्रशिक्षण मॉड्यूल संचालित किए जा रहे हैं।

अंतरराष्ट्रीय मंच पर, एनएचआरसी ने विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर 'ग्लोबल साउथ' के देशों के लिए पांच विशेष क्षमता निर्माण कार्यक्रम पूरे किए हैं। इनमें अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और एशिया-प्रशांत के 46 देशों के 149 वरिष्ठ प्रतिनिधियों ने भाग लिया। आम नागरिकों के लिए आयोग ने 'एचआरसीनेट' पोर्टल और मोबाइल ऐप की सुविधा को और उन्नत किया है, जिसके जरिए देश का कोई भी नागरिक सीधे ऑनलाइन शिकायत दर्ज कर वास्तविक समय में उसकी प्रगति देख सकता है।

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हिन्दुस्थान समाचार / श्रद्धा द्विवेदी