मेकेदाटु परियोजना कर्नाटक का अधिकार, तमिलनाडु को भी मिलेगा पानी : डीके शिवकुमार

बेंगलुरु, 14 नवंबर (हि.स.)। कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने कहा है कि मेकेदाटु परियोजना राज्य का अधिकार है और उच्चतम न्यायालय के आदेशों के अनुरूप इसे लागू करना सरकार का दायित्व है। उन्होंने स्पष्ट किया कि बांध का निर्माण होने से तमिलनाडु को भी उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराया जाएगा।

विधान सौध परिसर में शनिवार को पत्रकारों से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने परियोजना का विरोध करने के बजाय तमिलनाडु के नेताओं से प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आने की अपील की। उन्होंने कहा कि वे उन्हें परियोजना के लाभों और इसकी उपयोगिता के बारे में विस्तार से जानकारी देने के लिए तैयार हैं।

तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष माणिकम टैगोर सहित वहां के अन्य नेताओं की ओर से मेकेदाटु परियोजना का विरोध किए जाने पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विरोध करने वाले नेताओं को समझना चाहिए कि यह कर्नाटक का अधिकार है। तमिलनाडु के नेता अपने प्रतिनिधिमंडल के साथ आएं तो उन्हें बांध निर्माण स्थल पर ले जाकर परियोजना की पूरी जानकारी दी जाएगी।

उन्होंने कहा कि इस मुद्दे पर राजनीति की जा रही है। कांग्रेस विरोध नहीं करेगी तो द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (द्रमुक) विरोध करेगी और द्रमुक विरोध नहीं करेगी तो अखिल भारतीय अन्ना द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (अन्नाद्रमुक) विरोध करेगी। लेकिन यह राजनीतिक मुद्दा नहीं है। सभी को देश के कानून और उच्चतम न्यायालय के आदेशों का सम्मान करना चाहिए।

शिवकुमार ने कहा कि उच्चतम न्यायालय ने तमिलनाडु के लिए 177 टीएमसी पानी का अधिकार निर्धारित किया है। तमिलनाडु को उसके हिस्से का पानी उपलब्ध कराना कर्नाटक की जिम्मेदारी है। इसी तरह अपने राज्य के अधिकारों की रक्षा करना भी सरकार का दायित्व है। उन्होंने कहा कि बांध निर्माण से तमिलनाडु के हितों को नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस संबंध में किसी भी स्तर पर चर्चा के लिए वे तैयार हैं। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार ने परियोजना के कारण डूबने वाले वन क्षेत्र के बदले वैकल्पिक भूमि उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है। यह परियोजना कर्नाटक के भूभाग में ही प्रस्तावित है।

डीके शिवकुमार ने कहा कि मेकेदाटु परियोजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक वन एवं पर्यावरण संबंधी मंजूरियां देने का अनुरोध केंद्र सरकार से किया गया है। राज्य के सभी राजनीतिक दलों ने परियोजना के प्रति सहमति जताई है। इसके लिए जरूरी दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया जारी है। मंजूरी मिलते ही राज्य सरकार परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए तैयार है।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के कर्नाटक दौरे के दौरान हुई बातचीत के संबंध में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने कहा कि राजनीति में प्रतिस्पर्धा हो सकती है, लेकिन विकास के मुद्दों पर केंद्र और राज्य सरकार के बीच सहयोग जरूरी है। राजनीतिक रूप से हम प्रतिस्पर्धा करेंगे, लेकिन राज्य के विकास के लिए केंद्र का सहयोग हासिल करना हमारी जिम्मेदारी है।

उन्होंने बताया कि मेकेदाटु परियोजना के अलावा केंद्र के समक्ष कस्तूरीरंगन रिपोर्ट को खारिज करने की मांग भी रखी गई है। साथ ही मेट्रो परियोजना में केंद्र और राज्य सरकार की समान भागीदारी सुनिश्चित करने का आग्रह किया गया है। इसके लिए तकनीकी समिति गठित करने का भी अनुरोध किया गया है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले चरणों में बेंगलुरु मेट्रो नेटवर्क का विस्तार 500 किलोमीटर तक करने का लक्ष्य है। लंबित मेट्रो परियोजनाओं के प्रस्तावों को भी जल्द मंजूरी देने की मांग केंद्र सरकार से की गई है।

बेंगलुरु में प्रस्तावित डबल डेकर फ्लाईओवर परियोजना को लेकर उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार की ओर से इस पर आपत्ति जताई जा रही है। इस संबंध में मंत्री कृष्णा बायरेगौड़ा के साथ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मुलाकात कर परियोजना की आवश्यकता और उपयोगिता समझाई गई है।

डीके शिवकुमार उन्होंने कहा कि बेंगलुरु में कुल क्षेत्रफल का केवल आठ प्रतिशत हिस्सा सड़कों के लिए उपलब्ध है, जबकि अन्य शहरों में यह अनुपात 18 से 20 प्रतिशत तक है। शहर में जमीन अधिग्रहण के दौरान प्रति वर्ग फुट करीब 50 हजार रुपये मुआवजा देना पड़ता है। ऐसे में पूरी परियोजना का खर्च अकेले राज्य सरकार के लिए वहन करना मुश्किल है।

उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार को मिलकर खर्च साझा करते हुए डबल डेकर फ्लाईओवर परियोजना लागू करनी चाहिए। इस संबंध में प्रधानमंत्री को विस्तार से जानकारी दी गई है। उन्होंने सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को भी प्रधानमंत्री से मिलवाने की बात कही है, जिस पर प्रधानमंत्री ने सहमति जताई है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे राज्य के प्रतिनिधि के रूप में कर्नाटक के हितों के लिए काम कर रहे हैं। इस संबंध में कोई क्या सोचता है, इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।---------

हिन्दुस्थान समाचार / राकेश एम.बी.