दस वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़ा सरकारी स्वास्थ्य खर्च, 4.14 लाख करोड़ रुपये पहुंचा

-परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च की हिस्सेदारी 64.2 से घटकर 42.7 प्रतिशत हुई

नई दिल्ली, 15 नवंबर (हि.स.)। देश में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च पिछले दस वर्षों में तीन गुना से अधिक बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया है। वहीं, कुल स्वास्थ्य खर्च में परिवारों की जेब से होने वाले सीधे खर्च की हिस्सेदारी 64.2 प्रतिशत से घटकर 42.7 प्रतिशत रह गई है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 के अनुसार, इस अवधि में परिवारों के सीधे स्वास्थ्य खर्च की हिस्सेदारी में 21.5 प्रतिशत अंक की कमी आई है।

केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने रविवार को राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 जारी किया। इसमें स्वास्थ्य क्षेत्र में सरकारी निवेश और परिवारों पर पड़ने वाले आर्थिक बोझ में आए बदलाव का आकलन किया गया है। रिपोर्ट के अनुसार, वर्ष 2013-14 में स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च 1.30 लाख करोड़ रुपये था, जो 2023-24 में बढ़कर 4.14 लाख करोड़ रुपये हो गया।

आंकड़ों के मुताबिक, कुल स्वास्थ्य खर्च में सरकार की हिस्सेदारी भी दस वर्षों में 14.9 प्रतिशत अंक बढ़ी है। इस दौरान प्रति व्यक्ति सरकारी स्वास्थ्य खर्च 2013-14 के 1,042 रुपये से बढ़कर 2023-24 में 2,959 रुपये हो गया। यह करीब 2.8 गुना वृद्धि है।

परिवारों की जेब से होने वाला स्वास्थ्य खर्च 2013-14 में कुल स्वास्थ्य खर्च का 64.2 प्रतिशत था। वर्ष 2022-23 में यह घटकर 43.4 प्रतिशत और 2023-24 में 42.7 प्रतिशत रह गया। मंत्रालय के अनुसार, सरकारी स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और मुफ्त या सस्ती दवाओं, जांच तथा अस्पतालों में इलाज की सुविधाओं से परिवारों पर सीधे खर्च का बोझ कम करने में मदद मिली है।

प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं पर सरकारी खर्च भी बढ़कर 1.53 लाख करोड़ रुपये पहुंच गया है। इसके तहत आयुष्मान आरोग्य मंदिरों के माध्यम से लोगों को घर के नजदीक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। इन केंद्रों पर गैर-संचारी रोगों की जांच, आवश्यक दवाएं, जांच सुविधाएं और बीमारी से बचाव से जुड़ी सेवाएं उपलब्ध कराई जाती हैं।

स्वास्थ्य क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा खर्च की हिस्सेदारी भी बढ़ी है। कुल स्वास्थ्य खर्च में इसकी हिस्सेदारी 2013-14 के छह प्रतिशत से बढ़कर 2023-24 में 11 प्रतिशत हो गई है। इसमें आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, राज्यों की स्वास्थ्य बीमा योजनाएं, सामाजिक स्वास्थ्य बीमा और सरकारी कर्मचारियों के चिकित्सा खर्च शामिल हैं।

इसी अवधि में निजी स्वास्थ्य बीमा खर्च की हिस्सेदारी भी 3.4 प्रतिशत से बढ़कर 10.2 प्रतिशत हो गई है। मंत्रालय के अनुसार, यह देश में स्वास्थ्य बीमा का दायरा बढ़ने का संकेत है।

मंत्रालय ने कहा कि मुफ्त दवा एवं जांच पहल, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय डायलिसिस कार्यक्रम, प्रधानमंत्री भारतीय जनऔषधि परियोजना और अमृत फार्मेसी जैसी योजनाएं लोगों को सस्ती स्वास्थ्य सेवाएं और दवाएं उपलब्ध कराने में मदद कर रही हैं। इसके अलावा, आयुष्मान भारत योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को अस्पताल में भर्ती होने पर नकदी रहित इलाज की सुविधा दी जा रही है। राष्ट्रीय औषधि मूल्य निर्धारण प्राधिकरण भी दवाओं की कीमतों को नियंत्रित करने का काम कर रहा है।

उल्लेखनीय है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा अनुमान 2023-24 इस श्रृंखला का 11वां आकलन है। इसे केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र में राष्ट्रीय स्वास्थ्य लेखा तकनीकी सचिवालय ने तैयार किया है। इसके लिए स्वास्थ्य लेखा प्रणाली 2011 के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त ढांचे का उपयोग किया गया है।-----------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर