जनगणना के दूसरे चरण के लिए स्व-गणना शुरू, 30 नवंबर तक ऑनलाइन दे सकेंगे विवरण

युगवार्ता    16-Nov-2026
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जनगणना का लोगो


नई दिल्ली, 16 नवंबर (हि.स.)। जनगणना 2027 के दूसरे चरण के तहत उत्तर प्रदेश, पंजाब, गोवा और उत्तराखंड के गैर-बर्फीले क्षेत्रों में सोमवार से स्व-गणना (सेल्फ एन्यूमरेशन) की प्रक्रिया शुरू हो गई। इन राज्यों और क्षेत्रों के निवासी 30 नवंबर तक आधिकारिक पोर्टल के माध्यम से अपने परिवार और व्यक्तिगत विवरण ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद एक दिसंबर से चार जनवरी 2027 तक जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर जनसंख्या गणना करेंगे।

आधिकारिक जानकारी के अनुसार घर-घर गणना के बाद पांच से नौ जनवरी 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलाया जाएगा। इन राज्यों और क्षेत्रों के लिए जनगणना की संदर्भ तिथि पांच जनवरी 2027 की मध्यरात्रि (00:00 बजे) निर्धारित की गई है।

स्व-गणना में भाग लेने के लिए निवासी आधिकारिक पोर्टल se.census.gov.in पर अपने मोबाइल नंबर के माध्यम से लॉगिन कर सकते हैं। इसके लिए पहले चरण के दौरान पंजीकृत मोबाइल नंबर का इस्तेमाल करना बेहतर होगा। पोर्टल पर परिवार और व्यक्तिगत विवरण से जुड़े अधिसूचित 40 सवालों के जवाब देने होंगे। सफलतापूर्वक जानकारी जमा करने के बाद एक विशिष्ट स्व-गणना पहचान संख्या (एसई आईडी) जारी होगी, जिसे बाद में घर आने वाले जनगणनाकर्मी को उपलब्ध कराना होगा।

जनगणना के दौरान स्व-गणना की सुविधा लेने वाले परिवारों के यहां भी जनगणनाकर्मी निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार पहुंचेंगे। जिन परिवारों ने ऑनलाइन स्व-गणना नहीं की होगी, उनके विवरण जनगणनाकर्मी घर-घर जाकर दर्ज करेंगे। इस प्रकार स्व-गणना की सुविधा उपलब्ध होने के बावजूद सभी आवंटित क्षेत्रों में घर-घर गणना की प्रक्रिया जारी रहेगी।

देश के शेष राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में जनसंख्या गणना 25 जनवरी से 28 फरवरी 2027 तक होगी। इसके बाद एक से पांच मार्च 2027 तक पुनरीक्षण दौर चलेगा। इन राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में स्व-गणना की सुविधा 10 से 24 जनवरी 2027 तक उपलब्ध रहेगी। इनके लिए जनगणना की संदर्भ तिथि एक मार्च 2027 की मध्यरात्रि निर्धारित की गई है।

जनगणना 2027 के पहले चरण के तहत मकानसूचीकरण एवं आवास गणना (एचएलओ) मणिपुर को छोड़कर देश के सभी 35 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में पूरी हो चुकी है।

देश में पहली बार जनगणना की प्रक्रिया डिजिटल माध्यमों से संचालित की जा रही है। इसके तहत स्व-गणना को एक अतिरिक्त सुविधा के रूप में शुरू किया गया है। यह सुरक्षित और उपयोगकर्ता के अनुकूल वेब आधारित व्यवस्था 16 भारतीय भाषाओं में उपलब्ध है।

जनगणना अधिनियम, 1948 के तहत एकत्र की गई सभी जानकारियां पूरी तरह गोपनीय रखी जाएंगी और उनका इस्तेमाल केवल सांख्यिकीय उद्देश्यों तथा विकास संबंधी योजनाएं तैयार करने के लिए किया जाएगा। लोगों से इस राष्ट्रीय कार्य में सक्रिय भागीदारी और जनगणनाकर्मियों को सहयोग देने की अपील की गई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार

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