

नई दिल्ली, 17 नवंबर (हि.स.)। केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने मंगलवार को नई दिल्ली में केंद्रीय बजट 2027-28 के संबंध में विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ तीसरी और एमएसएमई क्षेत्र और स्टार्टअप इकोसिस्टम के हितधारकों के साथ चौथी 'प्री-बजट परामर्श' बैठक की।
मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए), उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी) और सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय (एमएसएमई) के सचिवों के साथ-साथ भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार भी शामिल हुए। इससे पहले केंद्रीय बजट 2027-28 के लिए सरकार की तैयारियों के तहत, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विनिर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञों और उद्योग प्रतिनिधियों के साथ तीसरी प्री-बजट परामर्श बैठक की भी अध्यक्षता की। इस वार्षिक बैठक का उद्देश्य अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों से सुझाव जुटाना है, ताकि सरकार को केंद्रीय बजट 2027-28 की प्राथमिकताओं और प्रस्तावों को तैयार करने में मदद मिल सके।
वित्त मंत्रालय के अनुसार इस बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग, उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (डीपीआईआईटी), खान मंत्रालय और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के सचिव शामिल हुए। इससे पहले सोमवार को सीतारमण ने बजट-पूर्व परामर्श के पहले एवं दूसरे दौर की बजट पूर्व बैठकों की अध्यक्षता की। इसमें आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) के सचिव, मुख्य आर्थिक सलाहकार और विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल हुए।
केंद्रीय बजट 2027-28 के 1 फरवरी, 2027 को पेश किए जाने की उम्मीद है। आर्थिक सर्वेक्षण, 29 जनवरी या 31 जनवरी, 2027 को पेश किए जाने की संभावना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर