
गुवाहाटी, 09 नवंबर (हि.स.)। असम सरकार ने मोरीगांव जिले के नेल्ली में राज्य का पहला रक्षा पार्क स्थापित करने के लिए लगभग 1,984 एकड़ (करीब 6,000 बीघा) भूमि आवंटित करने को मंजूरी दी है। मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व सरमा ने सोमवार को इसकी घोषणा करते हुए कहा कि इस परियोजना से भारत के पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्रों के निकट रक्षा उपकरणों का निर्माण संभव होगा और स्थानीय युवाओं के लिए कुशल रोजगार के अवसर पैदा होंगे।
उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 3 नवंबर को हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में भूमि आवंटन को औपचारिक मंजूरी दी गई थी। प्रस्तावित रक्षा पार्क मोरीगांव जिले के नेल्ली में जागीरोड के निकट स्थापित किया जाएगा। इसके अंतर्गत भोगदुबा, बसुंधरी, अलीसिंगा, खोलापाथर और सरुमति पर्वत सहित आसपास के कई गांवों की भूमि शामिल होगी। इसमें सरकारी भूमि के साथ-साथ स्थानीय निवासियों से अधिग्रहित की जाने वाली निजी भूमि भी शामिल है।
इस परियोजना के लिए भूमि उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को हस्तांतरित की जा रही है। विभाग आवश्यक आधारभूत संरचना विकसित करने के साथ निवेशकों को आकर्षित करने के लिए रोड शो आयोजित करेगा।
यह परियोजना असम एयरोस्पेस एवं रक्षा विनिर्माण नीति, 2025 के तहत विकसित की जाएगी। इस नीति का उद्देश्य छोटे हथियारों एवं गोला-बारूद, ड्रोन, विमान के कलपुर्जों, एवियोनिक्स तथा रखरखाव, मरम्मत एवं ओवरहाल (एमआरओ) सेवाओं के क्षेत्र में निवेश को प्रोत्साहित करना है।
रणनीतिक दृष्टि से रक्षा पार्क भारत की पूर्वी सीमाओं पर तैनात सैन्य बलों के लिए उपकरणों की आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करेगा। इससे रक्षा उत्पादन केंद्र सैन्य प्रतिष्ठानों के निकट होंगे और आवश्यक उपकरणों की शीघ्र आपूर्ति संभव हो सकेगी।
जागीरोड में प्रस्तावित सेमीकंडक्टर संयंत्र के साथ यह रक्षा पार्क असम के औद्योगिक आधार को व्यापक बनाने तथा पूर्वोत्तर भारत को एयरोस्पेस और रक्षा विनिर्माण के प्रमुख केंद्र के रूप में विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
राज्य सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से देशी और विदेशी रक्षा कंपनियों, स्टार्टअप तथा सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) को आकर्षित किया जा सकेगा। इससे क्षेत्र के युवाओं के लिए तकनीकी एवं कुशल रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / श्रीप्रकाश