राज्यसभा ने चर्चा के बाद विनियोग विधेयक 2026 लोक सभा को वापस लौटाया
नई दिल्ली, 17 मार्च (हि.स.)। राज्यसभा ने मंगलवार को चर्चा और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के जवाब के बाद विनियोग विधेयक 2026 को लोकसभा को वापस लौटा दिया। यह विधेयक वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए संचित निधि से 2.01 लाख करोड़ रुपये से अधिक की अतिरिक्त राशि खर्च करने के लिए संसद की मंजूरी (अनुपूरक अनुदान मांगें) प्रदान करता है, जिसे पहले लोकसभा ने पारित किया था।
राज्यसभा में निर्मला सीतारमण ने विनियोग विधेयक 2026 पर कहा कि देश में अब उर्जा की कोई कमी नहीं है। उन्होंने कहा कि सदन में कई सदस्यों ने एलपीजी संकट के बारे में चिंता जताई। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री ने इस पर पहले ही चर्चा की है। उन्होंने कहा कि कुल एलपीजी का लगभग 65 प्रतिशत आयात होता है, और उस 65 प्रतिशत का लगभग 90 प्रतिशत होरमुज़ जलडमरूमध्य से आता है। इस कारण यह अटकलें लगाई जा रही हैं कि आपूर्ति मिलेगी या नहीं।
लेकिन हम सिर्फ आपूर्ति पर निर्भर नहीं हैं, बल्कि कठिन हालात में भी हमने अपने पावर सेक्टर को मजबूत किया है, वह एक बड़ा सहारा है।
आत्मनिर्भर भारत और ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हमारे पावर सेक्टर के जरिए कई तरीकों से काम कर रही है। 2014 के बाद से हमारी स्थापित बिजली उत्पादन क्षमता दोगुनी से अधिक हो चुकी है और अब ऊर्जा की कोई कमी नहीं है।
निर्मला सीतारमण ने कहा कि आर्थिक स्थिरीकरण कोष के लिए 57,381.84 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं और रक्षा सेवाओं के लिए लगभग 41,430 करोड़ रुपये, मुख्य रूप से इसलिए क्योंकि हम स्पेक्ट्रम शुल्क का भुगतान कर रहे हैं, जो किसी भी हालत में केंद्रीय वित्तीय संस्थान को वापस आएगा। इसके अलावा, पूर्व सैनिकों के योगदान आधारित स्वास्थ्य योजना के लिए हम 6,140 करोड़ रुपये दे रहे हैं, जो पूर्व सैनिकों की स्वास्थ्य आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करेगा।
उर्वरक सब्सिडी के लिए 19,230 करोड़ रुपये रखे गए हैं। उन्होंने कहा कि यह किसी भी आकस्मिकता को पूरा करने के लिए है, विशेष रूप से रबी फसल के लिए उर्वरक आयात की तैयारी के लिए। वर्तमान खरीफ फसल के लिए हम पूरी तरह से तैयार हैं और हमारे पास पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध है, लेकिन अब से, वे वैश्विक स्तर पर बोली लगाना और शीतकालीन फसल (नवंबर, दिसंबर से) के लिए खरीद करना शुरू कर देंगे।
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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी