केंद्र ने क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' 2.0 को मंजूरी दी

नई दिल्ली, 25 मार्च (हि.स)। केंद्र सरकार ने देश में हवाई कनेक्टिविटी को मजबूत करने के लिए क्षेत्रीय संपर्क योजना 'उड़ान' के संशोधित संस्करण (उड़ान 2.0) को मंजूरी दे दी। इस योजना के लिए 28,840 करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2035-36 तक 10 वर्षों के लिए लागू होगी, जिसका लक्ष्य 100 नए हवाई अड्डों/हेलीपोर्ट को विकसित करना और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बढ़ावा देना है।

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने यहां आयोजित पत्रकार वार्ता में बताया कि प्रधानमंत्री नरेंन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में 28,840 करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ संशोधित क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना ‘उड़ान’ 2.0 को मंजूरी प्रदान की गयी। वित्त वर्ष 2026-27 से वित्त वर्ष 2035-36 तक दस साल की अवधि के लिए 'क्षेत्रीय संपर्क योजना–संशोधित ‘उड़ान’ के शुभारंभ और कार्यान्वयन को मंजूरी दी गई है।

उन्होंने कहा कि इस योजना के लिए भारत सरकार के बजटीय सहयोग से कुल 28,840 करोड़ रुपये का परिव्यय निर्धारित किया गया है। संशोधित ‘उड़ान’ योजना के तहत, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए मौजूदा अप्रयुक्त हवाई पट्टियों से 100 हवाई अड्डों को विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 12,159 करोड़ रुपये का खर्च आएगा।

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इस योजना में 200 आधुनिक हेलीपैड विकसित करने का प्रस्ताव है, जिसके लिए कुल 3,661 करोड़ रुपये की आवश्यकता होगी। इसके अलावा बाजार के लंबे समय तक विकास की आवश्यकता को देखते हुए एयरलाइन ऑपरेटरों को वीजीएफ सहायता देने का प्रस्ताव है, जिसकी राशि 10,043 करोड़ रुपये होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर