नेपाल के पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरूंग पर लगे आरोपों की जांच के लिए न्यायिक समिति गठित

काठमांडू, 14 मई (हि.स.)। नेपाल सरकार ने पूर्व गृह मंत्री सुदन गुरूंग पर लगे आरोप का अध्ययन एवं जांच के लिए एक न्यायिक समिति का गठन किया है। गुरुवार को हुई मंत्रिपरिषद की बैठक में उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश अच्युत प्रसाद भण्डारी के नेतृत्व में समिति गठन करने का निर्णय लिया गया। महालेखा नियंत्रक शोभाकान्त पौडेल और सहन्यायाधिवक्ता अच्युत मणि न्यौपाने को समिति का सदस्य नियुक्त किया गया है।

प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह की प्रेस सलाहकार दीपा दाहाल के अनुसार समिति को प्रतिनिधि सभा के सदस्य के रूप में रहे गुरूंग के खिलाफ सार्वजनिक रूप से लगाए गए आरोप का तथ्यपरक अध्ययन और जांच करने की जिम्मेदारी दी गई है। समिति को 15 दिनों के भीतर अपनी सिफारिशों सहित रिपोर्ट सरकार को सौंपने का निर्देश दिया गया। यदि जांच में गुरुङ को क्लीन चिट मिलती है, तो प्रधानमंत्री शाह उन्हें दोबारा गृह मंत्री नियुक्त करने पर विचार करेंगे। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि उनके खिलाफ लगे आरोप इतने गंभीर हैं कि उन्हें आसानी से क्लीन चिट मिलना मुश्किल है।फिलहाल गृह मंत्रालय की जिम्मेदारी स्वयं प्रधानमंत्री बालेन्द्र शाह संभाल रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास