
नई दिल्ली, 11 जून (हि.स)। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गुरुवार को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन सांस्कृतिक केंद्र में नीति आयोग की शाषी परिषद की 11वीं बैठक में विनिर्माण क्षेत्र में तेजी लाने के लिए शिकायतों को तेजी से निपटाने पर जोर दिया।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने बैठक के बाद यहां आयोजित एक प्रेसवार्ता को संबोधित करते हुए यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पश्चिम एशिया में जारी संकट से पैदा हुई स्थिति के कारण किसी भी मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से सहायता नहीं मांगी है।
अशोक कुमार लाहिड़ी ने कहा कि नीति आयोग की शाषी परिषद की 11वीं बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हुए। उन्होंने बताया कि हमें उनके महत्वपूर्ण सुझावों से लाभ मिला। लाहिड़ी ने कहा कि नीति आयोग शाषी परिषद की 11वीं बैठक का विषय विकसित भारत 2047 के लिए समावेशी मानव विकास' था और इसमें विस्तार से चर्चा हुई। उन्होंने कहा कि समावेशी मानव विकास में जीवन के सभी चार चरण शामिल हैं, जिसमें बचपन और युवावस्था से लेकर कामकाजी उम्र और बुढ़ापे तक है। इसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार और जीवन के अन्य सभी पहलू भी शामिल हैं।
लाहिड़ी ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग शाषी परिषद की 11वीं बैठक में 28 राज्यों और पांच केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, उप-राज्यपाल और प्रशासक भी शामिल हुए। लाहिड़ी ने कहा कि यह पहली बार था जब नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल बैठक में सभी 28 राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने हिस्सा लिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर