सरकार ने सीबीडीटी चेयरमैन रवि अग्रवाल का कार्यकाल छह महीने के लिए बढ़ाया

नई दिल्ली, 30 जून (हि.स.)। केंद्र सरकार ने केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (सीबीडीटी) के अध्यक्ष रवि अग्रवाल का कार्यकाल छह माह के लिए बढ़ाने का निर्णय लिया है। अग्रवाल का नया कार्यकाल इस साल 1 जुलाई से 31 दिसंबर तक रहेगा ।

केंद्रीय कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (डीओपीटी) की ओर से जारी आदेश में कहा गया कि यह पुनर्नियुक्ति संविदा आधार पर की गई है और इसमें भर्ती नियमों में छूट दी गई है। आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू करने के निर्देश दिए गए हैं।

रवि अग्रवाल 1988 बैच के भारतीय राजस्व सेवा (आईआरएस) अधिकारी हैं। उन्हें जून 2024 में सीबीडीटी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। इससे पहले वे जुलाई 2023 से सीबीडीटी में सदस्य (प्रशासन) के पद पर कार्यरत थे। उनका कार्यकाल जुलाई 2025 से जून 2026 तक एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया था।

सीबीडीटी आयकर विभाग की शीर्ष नीति निर्धारण संस्था है, जो प्रत्यक्ष कर कानूनों का प्रशासन, कर नीति निर्माण, अनुपालन को मजबूत करने और करदाताओं की सेवाओं में सुधार की जिम्मेदारी निभाती है। बोर्ड का नेतृत्व अध्यक्ष करते हैं और इसमें विशेष सचिव स्तर तक के छह सदस्य हो सकते हैं। वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के अंतर्गत आने वाला यह बोर्ड प्रत्यक्ष कर संग्रहण और नीतिगत सुधारों के लिए जिम्मेदार है।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर