
नई दिल्ली, 05 जून (हि.स.)। भारत सरकार ने पाकिस्तान से 7 जून को तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान असेंबली’ के लिए ‘आम चुनाव’ कराने की योजना पर कड़ा विरोध दर्ज कराया है। विदेश मंत्रालय का कहना है कि चुनाव गैर-कानूनी और ज़बरदस्ती कब्ज़ा किए गए भारतीय क्षेत्र में कराये जा रहे हैं।
भारत सरकार ने अपने पुराने रुख को दोहराया है कि केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर और लद्दाख का संपूर्ण क्षेत्र भारत का अभिन्न और अविभाज्य अंग हैं। 1947 में इनका भारत में पूर्ण, कानूनी और अपरिवर्तनीय विलय हो चुका है। तथाकथित ‘गिलगित-बाल्टिस्तान’ इसका हिस्सा है। भारत ने इस बात पर भी जोर दिया है कि पाकिस्तान के ऐसे प्रयास पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में गंभीर मानवाधिकार उल्लंघन, राजनीतिक दमन, आर्थिक शोषण और स्वतंत्रता से वंचित करने जैसे अंतर्निहित मुद्दों को छिपा नहीं सकते।
विदेश मंत्रालय के मुताबिक पाकिस्तान के अवैध कब्जे वाले क्षेत्रों में किसी भी प्रकार का भौतिक परिवर्तन लाने के प्रयास स्पष्ट रूप से अस्वीकार्य हैं।पाकिस्तान ऐसे कार्यों से अवैध कब्जे को छिपा नहीं सकता और उसे इसे खाली करना होगा।
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हिन्दुस्थान समाचार / अनूप शर्मा