यूक्रेन युद्ध के कारण ऑस्ट्रिया सैन्य सेवा की अवधि बढ़ाने की योजना बना रहा

वियना, 27 जुलाई (हि.स.)। यूक्रेन युद्ध के बाद यूरोप के बदलते सुरक्षा परिदृश्य को देखते हुए ऑस्ट्रिया की गठबंधन सरकार ने अनिवार्य सैन्य सेवा की अवधि 6 महीने से बढ़ाकर 9 महीने करने की योजना की घोषणा की है। सरकार का कहना है कि मौजूदा परिस्थितियों में देश की सुरक्षा क्षमता और आत्मनिर्भर रक्षा व्यवस्था को मजबूत करना आवश्यक हो गया है।

ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिश्चियन स्टॉकर ने साल्जबर्ग के निकट एक सैन्य बैरक में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में कहा कि पिछले कुछ वर्षों और विशेष रूप से हाल के महीनों में यूरोप की सुरक्षा स्थिति में बुनियादी बदलाव आया है। उन्होंने कहा कि रूस-यूक्रेन युद्ध ने यूरोप में स्थायी शांति की धारणा को गहरा झटका पहुंचाया है।

स्टॉकर ने कहा कि पारंपरिक सैन्य चुनौतियों के साथ-साथ अब हाइब्रिड हमलों और साइबर युद्ध जैसे नए खतरे भी सामने आए हैं। ऐसे में ऑस्ट्रिया को अपनी रक्षा क्षमता बढ़ाने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अधिक सक्षम बनने की जरूरत है।

तटस्थ नीति अपनाने वाले ऑस्ट्रिया की सेना लंबे समय से प्राकृतिक आपदाओं, सीमा सुरक्षा और आपातकालीन सेवाओं में सहयोग जैसे कार्यों पर अधिक केंद्रित रही है। हालांकि, सरकार का मानना है कि वर्तमान सुरक्षा चुनौतियों के मद्देनजर सेना का आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण जरूरी है।

सरकार की योजना के अनुसार, सैन्य सेवा के साथ-साथ वैकल्पिक नागरिक सेवा (सिविल सर्विस) को भी स्वैच्छिक आधार पर दो महीने तक बढ़ाने का विकल्प दिया जाएगा। इसके अलावा, सैन्य सेवा पूरी करने वाले युवाओं के लिए रिजर्विस्ट प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव है, जिसके तहत उन्हें अगले दस वर्षों के भीतर समय-समय पर प्रशिक्षण अभ्यास में भाग लेना होगा।

सैन्य सेवा को अधिक आकर्षक बनाने के लिए सरकार छुट्टियों में बढ़ोतरी और मासिक भत्ते को लगभग दोगुना कर 1,000 यूरो तक करने जैसे प्रोत्साहनों पर भी विचार कर रही है।

हालांकि, इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए संसद में दो-तिहाई बहुमत से कानून पारित कराना होगा। इसके लिए सरकार को विपक्षी ग्रीन पार्टी या फ्रीडम पार्टी के समर्थन की आवश्यकता होगी। फिलहाल इस संबंध में औपचारिक वार्ता शुरू नहीं हुई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय