केंद्र, राज्य सरकार के कर्मचारी अब पीएलआई-आरपीएलआई एजेंट बन सकेंगे, भारतीय डाक ने शुरू की नई व्यवस्था

नई दिल्ली, 03 जुलाई (हि.स.)। भारतीय डाक ने केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए पोस्टल जीवन बीमा (पीएलआई) और ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) योजनाओं के विपणन से जुड़ने का अवसर उपलब्ध कराया है। नई व्यवस्था के तहत डाक विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर सातवें वेतन आयोग के पे-लेवल-8 तक के कार्यरत केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी अदर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉयी (ओडीई) के रूप में पंजीकरण करा सकेंगे।

भारतीय डाक के अनुसार डाक महानिदेशालय के हालिया आदेश के तहत ओडीई के चयन, संचालन, प्रोत्साहन राशि और कार्यप्रणाली संबंधी दिशा-निर्देशों को मानकीकृत किया गया है। इसका उद्देश्य सरकार समर्थित कम प्रीमियम वाली पीएलआई और आरपीएलआई योजनाओं की पहुंच का विस्तार करना है। इस व्यवस्था के तहत पात्र सरकारी कर्मचारी पीएलआई और आरपीएलआई पॉलिसियों के लिए अधिकृत बिक्री एजेंट के रूप में कार्य करेंगे। उन्हें नई पॉलिसियां जुटाने और उनके नवीनीकरण पर निर्धारित शर्तों के अनुसार प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

भारतीय डाक ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि डाक विभाग के कर्मचारियों को छोड़कर पे-लेवल-8 तक के कार्यरत केंद्रीय और राज्य सरकारी कर्मचारी निर्धारित शर्तों के अधीन पीएलआई और आरपीएलआई कारोबार जुटाने के लिए ओडीई के रूप में जुड़ सकते हैं और प्रोत्साहन राशि अर्जित कर सकते हैं।

उल्लेखनीय है कि पीएलआई की शुरुआत वर्ष 1884 में हुई थी। इसे भारत सरकार का जीवन बीमा कार्यक्रम माना जाता है और प्रारंभ में इसे डाक कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया था। बाद में इसका दायरा बढ़ाकर केंद्र एवं राज्य सरकार के कर्मचारियों, सार्वजनिक उपक्रमों, स्थानीय निकायों, विश्वविद्यालयों, सरकारी सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों तथा कुछ अन्य पात्र संस्थानों के कर्मचारियों तक कर दिया गया। कम प्रीमियम, सरकार समर्थित सुरक्षा और आकर्षक बोनस के कारण यह योजना लोकप्रिय मानी जाती है।

ग्रामीण डाक जीवन बीमा (आरपीएलआई) की शुरुआत 1995 में ग्रामीण आबादी को जीवन बीमा का लाभ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले पात्र लोगों के लिए है और कम प्रीमियम पर जीवन बीमा सुरक्षा उपलब्ध कराती है। देश के विस्तृत डाक नेटवर्क के जरिए संचालित यह योजना ग्रामीण क्षेत्रों में बीमा कवरेज बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार