नई दिल्ली, 23 सितंबर (हि.स.)। गृह मंत्रालय और उसके क्षेत्रीय एवं बाहरी कार्यालयों ने नवंबर 2025 से अगस्त 2026 के बीच 52,050 जन शिकायतों और 7,410 शिकायत अपीलों का निपटारा किया, जबकि 761 स्वच्छता अभियान चलाए और 1,02,084 वर्ग फुट कार्यालय स्थान खाली कराया। मंत्रालय अब विशेष अभियान 6 के तहत लंबित मामलों के निपटारे और स्वच्छता पर विशेष जोर देगा।
मंत्रालय ने बुधवार को बताया कि इस अवधि में सांसदों के 299, राज्य सरकारों के 336 और प्रधानमंत्री कार्यालय के सात संदर्भों का भी निपटारा किया गया। विशेष अभियान 6 का तैयारी चरण 15 से 30 सितंबर और कार्यान्वयन चरण दो से 31 अक्टूबर तक चलेगा।
अभियान के दौरान जनता से सीधे जुड़े क्षेत्रीय और बाहरी कार्यालयों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। मंत्रालय का लक्ष्य स्वच्छ, हरित और पर्यावरण अनुकूल कार्यस्थल बनाने के साथ लंबित मामलों का समयबद्ध निपटारा करना है।
अभियान में सांसदों और राज्य सरकारों के संदर्भों, संसद आश्वासनों, अंतर-मंत्रालयी परामर्श, जन शिकायतों और अपीलों के अलावा रिकॉर्ड प्रबंधन में सुधार पर भी ध्यान दिया जाएगा।
मंत्रालय ने बताया कि केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों (सीएपीएफ) और केंद्रीय पुलिस संगठनों को अभियान के लक्ष्यों को हासिल करने के लिए सक्रिय रूप से भाग लेने को कहा गया है। अभियान की प्रगति की निगरानी मंत्रालय के स्तर पर की जा रही है।
मंत्रालय के अनुसार, अभियान से संबंधित आंकड़ों को एकत्र और सत्यापित करने के लिए अंतर-मंत्रालयी पोर्टल का इस्तेमाल किया जा रहा है। इसका उद्देश्य स्वच्छता, रिकॉर्ड प्रबंधन और लंबित मामलों के निपटारे की प्रक्रिया को संस्थागत रूप देना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार