पैक्स को पेट्रोल-डीजल पंप और गैस एजेंसी खोलने को मिलेंगे लाइसेंस
-केंद्रीय गृह मंत्री ने राज्य के समस्त 670 पैक्स में कॉमन सर्विस सेंटर खोलने, जनऔषधि केंद्र खोलने को लेकर दिए निर्देश
-जोशीमठ के लिए 1845 करोड़ की सहायता राशि मंजूर
-अमित शाह ने की सहकारिता, आपदा प्रबंधन, गृह विभाग, वाइब्रेंट विलेज की समीक्षा, दिये निर्देश
देहरादून, 07 अक्टूबर (हि.स.)। पैक्स को पेट्रोल-डीजल पंप खोलने के साथ ही गैस एजेंसी खोलने के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे। राज्य के सभी 670 पैक्स में कॉमन सर्विस सेन्टर और प्रत्येक जनपद में पांच पैक्स में प्रधानमंत्री जनऔषधि केन्द्र और प्रत्येक पैक्स में प्रधानमंत्री किसान समृद्धि केंद्र खोला जाएगा।
केंद्रीय गृह व सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शनिवार को वन अनुसंधान केन्द्र (एफआरआई) में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के साथ राज्य सहकारिता, आपदा प्रबंधन, गृह विभाग, वाइब्रेंट विलेज की समीक्षा बैठक में यह निर्देश दिये। अमित शाह ने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक जिले में पांच पैक्स की ओर से जल जीवन मिशन योजना के तहत जलापूर्ति संचालन और रखरखाव का कार्य करने को कहा। साथ ही पैक्स को पेट्रोल व डीजल पंप खोलने और गैस एजेंसी खोलने के लाइसेंस प्रदान किए जाएंगे।
जोशीमठ आपदा की ली जानकारी:
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जोशीमठ आपदा के संबंध में भी राज्य के अधिकारियों से विस्तृत जानकारी प्राप्त की। इस दौरान केन्द्र सरकार से 1845 करोड़ की सहायता राशि जोशीमठ के लिए मंजूर के लिए सहमति प्रदान की गई। इसमें 1464 करोड़ का केंद्रीय अंश जल्द ही जारी किया जाएगा। गृह मंत्री ने आपदाओं के संबंध में जानकारी प्राप्त करने के लिए अर्ली वार्निंग सिस्टम लागू करने के निर्देश दिए गए।
सचिव आपदा प्रबंधन की ओर से गृह मंत्री को बताया गया कि राज्य की ओर से मल्टी हज़ारडस अर्ली वार्निंग सिस्टम विकसित किया जा रहा है। इसका 118 करोड़ का प्रस्ताव बनाकर प्रेषित किया गया है। इस योजना को विश्व बैंक से पोषित किया जाना है।
गृह मंत्री ने पर्वतीय क्षेत्रों में स्थित शहरों में जो भवन निर्माण के लिए ईको फ्रेंडली और सतत विकास की अवधारणा के अनूरूप हों, ऐसी भवन उपविधियां बनाने के निर्देश दिये। पर्वतीय क्षेत्रों में वर्तमान में स्थित शहरों के बाबत पूछने पर बताया कि टोपोग्राफिकल, जिओटेक्निकल, जीओलॉजिकल, ज्योग्राफिकल और मिट्टी, पानी, कैरिंग कैपिसिटी को लेकर समस्त शहरों का अलग अलग परीक्षण किया जा रहा है। परीक्षण के उपरांत परिणाम आएंगे, उनके हिसाब से सबके लिए अलग-अलग नियम और विधियां बनाई जाएंगी।
गृह विभाग की समीक्षा बैठक:
केंद्रीय गृह मंत्री की ओर से सीमा प्रबंधन से लेकर आपदा प्रबंधन, आईटी एक्ट, फायर सर्विसेज, जेल विभाग, प्रॉसिक्यूशन इत्यादि की समीक्षा की गई। उन्होंने मॉडल जेल एक्ट, मॉडल फायर बिल को लेकर के सम्बंध में भी चर्चा की। इस दौरान प्रधानमंत्री के थीम एक राष्ट्र, एक यूनिफॉर्म पुलिस के बारे में चर्चा की गई। पुलिस प्रशिक्षण में एकरूपता को लेकर भी इस दौरान चर्चा की गई। एनडीपीएस और ड्रग्स में प्रभावी कार्यवाही करने के लिए राज्य स्तर और जिला स्तर पर एनकॉर्ड की बैठकें नियमित रूप से करने के निर्देश दिए गए। नेशनल ऑटोमेटेड फिंगर प्रिंट आइडेंटीफिकेशन सिस्टम में अधिक से अधिक अपराधियों का रिकॉर्ड अपलोड करने को भी निर्देशित किया गया।
वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा:
केन्द्रीय गृहमंत्री वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम की समीक्षा की गई। इस दौरान बताया गया कि राज्य के तीन जनपदों चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़ के 5 विकासखंडों के 51 गांवों को वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत चिन्हित किया गया है। राज्य सरकार प्रत्येक वाइब्रेट विलेज की सामान्य सूचना प्रत्येक गावं का प्रोफाइल और क्रियाकलापों का कैलेन्डर तैयार कर लिया गया है। वर्तमान समय तक तीनों जनपदों के वाइब्रेंट विलेजेज में लगभग 452 क्रियाकलाप पूर्ण कर लिए गए हैं।
सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से सभी गांवों के लिए वाइब्रेट विलेज एक्सन प्लान तैयार कर लिया गया है। कार्ययोजना की कुल लागत लगभग 75895.52 लाख है। जिसमें 58621.518 लाख वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम से 11863.87 लाख विभिन्न केन्द्र पोषित योजनाओं के माध्यम से 5398.63 लाख राज्य सेक्टर से प्रस्तावित किया गया है। यह कार्ययोजना मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली राज्य स्तरीय स्क्रीनिंग कमेटी की ओर से आवश्यक संशोधनों के साथ अनुमोदन प्रदान कर लिया गया है।
कार्ययोजना में मुख्यतः आजीविका विकास से संबंधित कृषि, पशुपालन, आदि योजनाओं के साथ ही पर्यटन विकास की योजनाओं, ऊर्जा से संबंधित योजनाओं, आंतरिक सड़कों का निर्माण, कौशल विकास के साथ साथ सामुदायिक अवस्थापना सुविधाओं का विकास, स्कूल भवनों का निर्माण एवं स्वास्थ्य संबधित परियोजनाओं विशेष रूप से प्रस्तावित किया गया है।
राज्य सरकार की ओर से प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत गृहमंत्री के सम्मुख यह बात रखी गई कि इन सीमान्त गावों के लोग शीतकाल और ग्रीष्मकाल में अस्थायी नजदीकी गांव में अस्थायी रूप से पलायन करते हैं जिसके कारण इन्हे प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत दोनों गांवों में आवास देने के लिए शिथिलीकरण की आवश्यकता है। साथ ही जल जीवन मिशन के तहत भी इन परिवारों को दोनों गावों में पेयजल की सुविधा दी जाए। गृहमंत्री ने उक्त प्रस्ताव को तैयार कर तत्काल केन्द्र को प्रेषित करने के निर्देश दिये गये। वाइब्रेंट विलेजेज में स्कूल व स्वास्थ्य केन्द्रों में आवासीय सुविधा देने की मांग की गई। उक्त प्रस्ताव पर गृहमंत्री सैद्धान्तिक सहमति देते हहुए प्रस्ताव तैयार कर केन्द्र सरकार को तत्काल प्रेषित करने के निर्देश दिये गये।
बैठक में बैठक में मुख्य सचिव डॉ एसएस संधु, अपर मुख्य सचिव मुख्यमंत्री राधा रतूडी, सचिव ग्राम्य विकास राधिका झा, अपर सचिव ग्राम्य विकास एवं नोडल अधिकारी वीवीपी नितिका खण्डेलवाल सहित विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे।
हिन्दुस्थान समाचार/राजेश
/आकाश