सहकारिता से स्वरोजगार

 

 

उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों की आजीविका को बढ़ाने के लिए हर स्तर पर प्रयास कर रही है। इसके लिए विभिन्न योजनाओं के माध्यम से स्वरोजगार अपनाने के लिए लोन दिया जा रहा है, जिससे ग्रामीण क्षेत्र के किसान और अन्य लोगों को मदद मिल सके। इसी के तहत ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों को लोन उपलब्ध कराने के मकसद से उत्तराखंड सहकारी बैंक अब बिना ब्याज का लोन किसानों को उपलब्ध करा रहा है। कृषि कार्यों और पशुपालन के लिए सहकारी समिति ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध करा रही है, जिसका लाभ ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला कोई भी व्यक्ति ले सकता है। जाहिर है उत्तराखंड सरकार ग्रामीणों की आजीविका को बढ़ाने की ओर पूरी तरह से सचेष्ट है और हर जिले का सहकारी बैंक एक मित्र के रूप में किसानों को सहायता प्रदान कर रहा है।

जिला सहकारी बैंक में पंडित दिन दयाल उपाध्याय ऋण योजना के तहत दो चरण बनाए गए हैं, जिसमें एमटी योजना के तहत किसानों, बेरोजगारों और महिलाओं को एक से तीन लाख रुपये तक का लोन बिना ब्याज के मिल रहा है। वहीं एसटी चरण के तहत इससे ज्यादा का लोन बहुत ही कम ब्याज दर पर दिया जा रहा है। सरकार की तरफ से चल रही होमस्टे योजना में 50 प्रतिशत की सब्सिडी भी दी जा रही है। साथ ही मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत लोगों को लोन सहकारी बैंक द्वारा दिए गए हैं क्योंकि अन्य बैंक काम करने वाले युवाओं को आसानी से ऋण नहीं दे पाते हैं। सरकार की नई नीति का असर यह हुआ कि पलायन कर गए युवा वापस आकर अपने गृह क्षेत्रों में सहकारी बैंक के माध्यम से स्वरोजगार कर रहे हैं।

 

राज्य के युवाओं/युवतियों को रोजगार प्रदान किये जाने के दृष्टिगत रोजगार सृजन हेतु ‘मुख्यमंत्री ई-रिक्शा कल्याण योजनान्तर्गत’ सहकारी बैंकों द्वारा बेरोजगार युवकों/ युवतियों को ई-रिक्शा खरीद हेतु 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। उक्त योजनान्तर्गत इस वित्तीय वर्ष में 154 लाभार्थियों को 86 लाख रुपये का ऋण ई-रिक्शा कल्याण योजना के अन्तर्गत वितरित किया गया।

‘मोटर साइकिल टैक्सी योजना’ के अन्तर्गत आवेदनकर्ताओं को प्रमुख पर्यटक स्थलों में पर्यटक/यात्रियों को परिवहन सेवा उपलब्ध कराने हेतु सहकारी बैंकों के माध्यम से वाहन क्रय करने के लिए 60 हजार से 1 लाख 25 हजार रुपये तक का 2 वर्षों तक ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है।

मुख्यमंत्री राज्य कृषि विकास योजना के अन्तर्गत स्टेट मिलेट मिशन में उत्तराखण्ड राज्य सहकारी संघ लि. द्वारा स्थानीय कृषकों से झंगोरा, मंडुवा, सोयाबीन एवं चौलाई खरीदकर उनको, उनकी उपज का उचित मूल्य दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 5262 लाभार्थियों से कुल 14468 क्विंटल उपज का क्रय कर कुल 5.85 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया है।

प्रदेश की एमपैक्सों में पारदर्शितापूर्वक बैंकिग कार्यों के निष्पादन हेतु एमपैक्सों को कम्प्यूटरीकरण किये जाने की कार्यवाही गतिमान है, जिससे भारत सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘डिजिटल इंडिया’ के क्रियान्वयन में भी भागीदारी सुनिश्चित हो सके। एमपैक्स कम्प्यूटरीकरण का कार्य अगस्त 2020 से आरम्भ किया गया। वर्तमान में समस्त एमपैक्स कम्प्यूटरीकरण का कार्य पूर्ण किया जा चुका है एवं लाइव मोड पर लाने का कार्य किया जा रहा है।