चुनौतियों के बावजूद रायचूर विकास की आकांक्षा के साथ बढ़ रहा आगे: वित्त मंत्री

नई दिल्‍ली/रायचूर, 16 अक्‍टूबर (हि.स)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को कहा कि रायचूर विभिन्न चुनौतियों के बावजूद विकास की आकांक्षा के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्‍होंने कहा कि केंद्र सरकार राज्य के उत्तरी भाग में कल्याण कर्नाटक के क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों को आगे बढ़ा रहा है।

वित्त मंत्री ने कर्नाटक के रायचूर जिले के जवालगेरा गांव में किसान प्रशिक्षण एवं सामान्य सुविधा केंद्र का उद्घाटन करने के बाद किसानों को कृषि आय बढ़ाने के लिए पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया। सीतारमण कार्यक्रम में उपस्थित किसानों को संबोधित करते हुए मृदा स्वास्थ्य कार्ड, उर्वरक, वित्तीय सहायता और खाद्यान्नों एवं दालों के लिए बढ़े हुए एमएसपी जैसी पहलों पर प्रकाश डाला।

सीतारमण ने इस जिले के जवालगेरा गांव में कृषि प्रसंस्करण के लिए एक किसान प्रशिक्षण और साझा सुविधा केंद्र का उद्घाटन करते हुए कहा कि इसी तरह के केंद्र सात जिलों में स्थापित किए जाएंगे। एक का उद्घाटन 15 अक्टूबर को कोप्पल में और दूसरे का आज रायचूर में किया गया। उन्‍होंने कहा कि सरकार ने हमारे किसानों के लाभ के लिए श्रृंखला की हर कड़ी ‘मूल्य समर्थन, बाज़ार, मिट्टी, पानी, जोखिम सुरक्षा और कार्यशील पूंजी’ पर काम किया है।

उन्‍होंने बताया कि सबसे पहले एमएसपी के माध्यम से आय सुरक्षा। दालों के लिए तुअर या अरहर का एमएसपी 2013-14 में 4,300 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2025-26 में 8,000 रुपये हो गया है, जो 86 फीसदी की वृद्धि है। उन्‍होंने बताया कि मूंग की कीमत और तेजी से बढ़ी है, जो 4,500 रुपये से बढ़कर लगभग 8,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है। यह 95 फीसदी की वृद्धि है, जबकि उड़द की कीमत 81 फीसदी बढ़कर 4,300 रुपये से 7,800 रुपये प्रति क्विंटल हो गई है।

वित्‍त मंत्री ने कहा कि धान के लिए सामान्य किस्म के धान का एमएसपी 1,310 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़कर 2,369 रुपये हो गया है। ई-नाम प्लेटफॉर्म पर 1,473 मंडियां हैं, जिनमें 1.79 करोड़ किसान, 2.59 लाख व्यापारी और 4.01 लाख करोड़ रुपये का रिकॉर्ड व्यापार शामिल है। उन्‍होंने कहा कि हमने उत्पादन का आधार मज़बूत किया है।

सीतारमण ने कहा कि 24.74 करोड़ मृदा स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए हैं और 8,272 परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित की गई हैं। राज्यों को 1,700 करोड़ रुपये से अधिक की रशि जारी किए गए हैं। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) के तहत 2021-26 के लिए सभी राज्यों को 93,000 रुपये से अधिक आवंटित किए गए हैं। उन्‍होंने कहा कि पीएमएफबीवाई द्वारा फसल नुकसान की भरपाई की जाती है। इसके तहत लगभग 1.75 लाख करोड़ रुपये के दावों का वितरण किया जा चुका है। सीतारमण ने बताया कि पीएम-किसान योजना से नकदी प्राप्त होती है। अखिल भारतीय किसानों को 3.69 लाख करोड़ रुपये से अधिक वितरित किए जा चुके हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर