किसानों की गंभीर शिकायत वाले मामलों में सीधे मंत्रालय से कार्रवाई सुनिश्चित करें अधिकारीः शिवराज सिंह

नई दिल्ली, 16 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किसानों की शिकायतों के समाधान को लेकर गुरुवार को अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि किसानों की गंभीर शिकायतों का निराकरण सीधे मंत्रालय के अधिकारी सुनिश्चित करें।

कृषि भवन में गुरुवार को आयोजित उच्चस्तरीय बैठक में शिवराज सिंह ने विभिन्न योजनाओं की समीक्षा करते हुए किसानों की अलग-अलग शिकायतों के लिए बने पोर्टल को एक पोर्टल किए जाने की वकालत की। बैठक में उर्वरक, बीज, कीटनाशक, पीएम-फसल बीमा योजना, पीएम किसान पोर्टल पर आई शिकायतों के बारे में शिवराज सिंह ने जानकारी लेने के बाद कहा कि कृषि क्षेत्र से जुड़ी सभी शिकायतों के लिए एक ही प्लेटफॉर्म होना चाहिए।

बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में

केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि उर्वरक, कीटनाशक, खाद, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, पीएम किसान पोर्टल सहित विभिन्न श्रेणियों में जो शिकायतें प्राप्त हो रही हैं, उनके समाधान के लिए काम किया जा रहा है। उर्वरक की उपलब्धता, उत्पाद की अधिक कीमत, खराब गुणवत्ता वाले बीज, नैनो यूरिया टैगिंग को लेकर आ रही शिकायतों को श्रेणीवार विभाजित करते हुए उचित कदम उठाए जा रहे हैं। कीटनाशक के मामले में कुल 150 मामलों में से 120 शिकायतों के मामलों में कार्रवाई की जा चुकी हैं, 11 नकली कीटनाशकों के मामले में एफआईआर भी दर्ज हुई है, 8 मामलों में कंपनी के लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं, साथ ही 24 मामलों में शिकायतों के आधार पर किसानों को उचित मुआवजा भी सुनिश्चित हुआ है।

केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जब तक शिकायतकर्ता किसान पूरी तरह से संतुष्ट ना हो, तब तक शिकायत को बंद नहीं किया जाना चाहिए। शिकायत पर कार्रवाई के बाद संबंधित किसानों को फोन करके पूछा जाना चाहिए कि वह संतुष्ट है या नहीं, यदि कार्रवाई के बाद असंतुष्टि प्रकट हो, तब दोबारा जांच करते हुए शिकायत का निबटारा होना चाहिए। साथ ही शिकायतों के निबटारे की समय-सीमा भी तय होनी चाहिए। शिकायत बहुत समय तक लंबित ना पड़ी रहे, इस बात का भी ध्यान रखा जाए। अधिकारियों से ऐसे राज्यों को चिन्हित करने का भी निर्देश दिया, जहां से अधिक शिकायतें प्राप्त हो रही हैं और जो राज्य कार्रवाई के मामले में धीमी गति से काम कर रहे हैं, ऐसे राज्यों को सूचीबद्ध करके अगली बैठक में उन्हें जोड़ते हुए उनसे प्रतिक्रिया लेने की भी बात हुई।

इसके साथ ही केंद्रीय मंत्री ने शिकायतों के निपटान में अच्छा काम करने वाले राज्यों और अधिकारियों/कर्मचारियों को प्रमाण पत्र प्रदान करते हुए सम्मानित करने की भी बात की। उन्होंने कहा कि इस प्रकार का उत्साहवर्धन अन्य राज्यों और कर्मचारियों को भी बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करेगा।

बैठक में शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ गंभीर शिकायतों के मामले में सीधे मंत्रालय के हस्तक्षेप से समाधान का कदम भी उठाया जा सकता है। बैठक में राज्यों के नोडल अधिकारियों द्वारा रोजाना 10 शिकायतों पर किसानों से सीधे प्रतिक्रिया लेने के प्रस्ताव पर भी विचार-विमर्श हुआ।

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हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी