हैदराबाद, 17 अक्टूबर (हि.स.)। राज्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्यकारिणी समिति (बीसी जेएसी) के पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में कल के प्रस्तावित बंद के आह्वान काे देखते हुए पुलिस ने बड़े पैमाने पर इंतजाम किये हैं। तेलंगाना पुलिस के महानिदेशक शिवधर रेड्डी ने चेतावनी दी है कि शांतिपूर्ण ढंग से बंद का आयाेजन करें, अगर बंद के नाम पर शांति और सुरक्षा भंग की गई तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
डीजीपी रेड्डी ने कहा कि पुलिस और खुफिया टीमें समय-समय पर बंद की निगरानी करेंगी ताकि लोगों को कोई परेशानी न हो।
दरअसल, राज्य पिछड़ा वर्ग संयुक्त कार्यकारिणी समिति (बीसी जेएसी) ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण के समर्थन में 18 अक्टूबर यानी कल बंद का आह्वान किया है। इस बंद के समर्थन में कई राजनीतिक दलों ने भी अपना पूर्ण समर्थन दिया है। बीसी वेलफेयर एसोसिएशन के राज्य सचिव जाजुला लिंगागौड ने कहा कि एससी, एसटी और बीसी संघों से स्थानीय निकायों में बीसी के लिए 42 प्रतिशत आरक्षण देने की उपलब्धि के लिए बंद को सफल बनाने कीकी अपील की है। इस मांग के समर्थन में शुक्रवार दोपहर हैदराबाद के बशीर बाग में बाबू जगजीवन राम प्रतिमा से लेकर लोअर टैंक बंड की अंबेडकर प्रतिमा तक सभी दलों ने एक रैली निकाली।
इस बीच आज खम्मम में पत्रकारों से वार्ता करते हुए राज्य के उपमुख्यमंत्री भट्टी विक्रमार्क ने कहा कि केंद्र सरकार ने पिछड़ा वर्ग आरक्षण विधेयक को लंबित रखा है, जबकि इसे तेलंगाना विधानसभा में पारित कर भेजा गया है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी ने इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी से मिलने के लिए पत्र लिखा था, लेकिन उन्होंने कोई समय नहीं दिया। उपमुख्यमंत्री विक्रमार्क ने केंद्रीय मंत्री किशन रेड्डी, बंदी संजय और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र राव से इस मामले में पहल करने और सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल को दिल्ली ले जाने का अनुरोध किया। भट्टी विक्रमार्क ने सवाल किया कि भाजपा संसद में पिछड़ा वर्ग विधेयक पारित होने में बाधा क्यों डाल रही है। उन्होंने कहा कि पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर पिछड़ा वर्ग समूहों के आयोजित तेलंगाना बंद भाजपा के रुख के विरुद्ध है। उन्होंने कांग्रेस कार्यकर्ताओं सहित सभी से इसका समर्थन करने का अनुरोध किया।
इस संबंध में तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष महेश कुमार गौड ने राज्य के प्रत्येक पिछड़ा वर्ग ने इस बंद को सफल बनाने का आह्वान किया है। उन्होंने कहा कि कम से कम इस बंद से केंद्र सरकार को तो सचेत होना चाहिए। उन्होंने भाजपा नेताओं पर आरोप लगाये। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी का नारा हिस्सेदारी वालों का आंदोलन बन गया है। उन्होंने कहा कि वे पिछड़ा वर्ग आरक्षण के मुद्दे पर कानूनी लड़ाई लड़ेंगे और राजनीति केवल चुनाव तक ही सीमित है।
उल्लेखनीय है कि तेलंगाना में कांग्रेस की रेवंत रेड्डी सरकार ने पिछड़ा वर्ग के आरक्षण को बढ़ाकर 42 प्रतिशत करने का फैसला किया था। बाद में इस पर तेलंगाना उच्च न्यायालय ने इस फैसले पर रोक लगा दी थी। उच्च न्यायालय के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसे गुरुवार को उच्चतम न्यायालय ने खारिज कर दिया है।
हिन्दुस्थान समाचार / नागराज राव