यूक्रेन ने बढ़ाया रक्षा बजट, युद्धकाल में अब तक का सबसे बड़ा आवंटन

-जी7 ऋण से मिलेगा सहारा

कीव, 21 अक्टूबर (हि.स.)। यूक्रेन की संसद ने मंगलवार को देश के 2025 के बजट में संशोधन करते हुए रक्षा व्यय को रिकॉर्ड स्तर तक बढ़ा दिया है। रूस के साथ जारी युद्ध के चौथे वर्ष में प्रवेश करते ही यह बढ़ोतरी यूक्रेन की सैन्य जरूरतों को पूरा करने की दिशा में एक बड़ा कदम मानी जा रही है।

संसद ने लगभग 325 अरब रिव्निया (करीब 7.7 अरब डॉलर) की अतिरिक्त राशि रक्षा क्षेत्र के लिए मंजूर की, जिससे कुल रक्षा खर्च बढ़कर 2.96 ट्रिलियन रिव्निया (करीब 70.86 अरब डॉलर) हो गया।

वित्त मंत्री सेरही मारचेंको ने कहा, “स्थिति लगातार बदल रही है और आक्रामकता का प्रभावी ढंग से मुकाबला करने के लिए खर्च बढ़ाना हमारी मजबूरी बन गया है। सरकार के पास, अंतरराष्ट्रीय साझेदारों के सहयोग से यह अतिरिक्त व्यय सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक संसाधन उपलब्ध हैं।”

जी7 ऋण से पूरा होगा खर्च का हिस्सा

यह इस वर्ष दूसरा अवसर है जब यूक्रेन को सेना और हथियार निर्माण पर खर्च बढ़ाना पड़ा है। इससे पहले जुलाई में भी 412.4 अरब रिव्निया (करीब 9.87 अरब डॉलर) की वृद्धि की गई थी। शुरू में रक्षा बजट लगभग 2.2 ट्रिलियन रिव्निया निर्धारित किया गया था।

सरकारी अधिकारियों के अनुसार, इस अतिरिक्त राशि का कुछ हिस्सा जी7 देशों द्वारा स्वीकृत ऋण से पूरा किया जाएगा, जिसे रूस की जमी हुई संप्रभु संपत्तियों से होने वाली आय के माध्यम से वित्तपोषित किया गया है।

प्रधानमंत्री यूलिया स्विरीडेंको ने कहा, “सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जमे हुए रूसी परिसंपत्तियों से प्राप्त ब्याज अब यूक्रेन की रक्षा में इस्तेमाल किया जाएगा। रूसी संपत्तियों का उपयोग अब सही उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, हमारे सैनिकों की रक्षा के लिए।”

युद्ध से तबाह अर्थव्यवस्था पर पश्चिमी मदद का सहारा

फरवरी 2022 में रूस के हमले के बाद से यूक्रेन की अर्थव्यवस्था बुरी तरह प्रभावित हुई है। हजारों लोगों की मौत हुई, लाखों विस्थापित हुए और कई शहर खंडहर में तब्दील हो गए।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, इस वर्ष के पहले नौ महीनों में यूक्रेन ने अपने कुल बजट का 63% हिस्सा सेना पर खर्च किया। सामाजिक और मानवीय कार्यक्रमों के लिए देश को अब भी पश्चिमी सहयोगियों की आर्थिक मदद पर निर्भर रहना पड़ रहा है।

युद्ध शुरू होने के बाद से यूक्रेन को अपने साझेदार देशों से करीब 152 अरब डॉलर की विदेशी वित्तीय सहायता मिल चुकी है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय