- हरियाणा, मप्र, राजस्थान को अग्निशमन सेवाओं के आधुनिकीकरण के लिए 903.67 करोड़ की मंजूरी
नई दिल्ली, 7 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में हुई उच्चस्तरीय समिति ने वर्ष 2024 में बाढ़ एवं भूस्खलन से प्रभावित असम और गुजरात को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (एनडीआरएफ) से 707.97 करोड़ रुपये की अतिरिक्त केंद्रीय सहायता मंजूर की है।
गृह मंत्रालय के अनुसार, यह सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष (एसडीआरएफ) में उपलब्ध वर्ष की शुरुआती शेष राशि के 50 प्रतिशत समायोजन के अधीन दी जाएगी। स्वीकृत राशि में से असम को 313.69 करोड़ रुपये और गुजरात को 394.28 करोड़ रुपये प्रदान किए जाएंगे।
समिति ने हरियाणा, मध्य प्रदेश और राजस्थान में अग्निशमन सेवाओं के विस्तार और आधुनिकीकरण के लिए भी 903.67 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी है, जिसमें से 676.33 करोड़ रुपये केंद्रीय सहायता के रूप में होंगे। इस मद में हरियाणा को 117.19 करोड़ रुपये, मध्य प्रदेश को 397.54 करोड़ और राजस्थान को 388.94 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
गृह मंत्रालय के अनुसार, मोदी सरकार प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान राज्य सरकारों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और हरसंभव सहायता प्रदान कर रही है। यह अतिरिक्त सहायता उन निधियों के अतिरिक्त है जो पहले ही राज्यों को उनके राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष से उपलब्ध कराई जा चुकी हैं। वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान केंद्र ने 27 राज्यों को एसडीआरएफ के तहत 13,603.20 करोड़ रुपये और 12 राज्यों को एनडीआरएफ के तहत 2,024.04 करोड़ रुपये जारी किए हैं।
इसके अलावा राज्य आपदा शमन कोष (एसडीएमएफ) से 21 राज्यों को 4,571.30 करोड़ रुपये और राष्ट्रीय आपदा शमन कोष से 9 राज्यों को 372.09 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। केंद्र सरकार का कहना है कि आपदाओं के समय राज्यों को त्वरित राहत और पुनर्वास कार्यों के लिए पर्याप्त वित्तीय सहयोग प्रदान करना उसकी सर्वोच्च प्राथमिकता है, ताकि प्रभावित नागरिकों को शीघ्र सहायता पहुंचाई जा सके।
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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार