नई दिल्ली, 12 नवंबर (हि.स.)। संसद में पेश संविधान (130वां संशोधन) विधेयक-2025, जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन (संशोधन) विधेयक-2025 और केंद्रशासित प्रदेश शासन (संशोधन) विधेयक, 2025 पर विचार के लिए 31 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) का गठन किया गया है।
लोकसभा अध्यक्ष ने भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी को समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया है। समिति में लोकसभा से 21 और राज्यसभा से 10 सदस्य शामिल किए गए हैं।
समिति में भाजपा के साथ-साथ कुछ अन्य दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हैं, जबकि कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस और डीएमके ने इसमें शामिल न होने का निर्णय लिया है। वहीं शरद पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी (शरद गुट) और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम के सदस्य समिति में शामिल किए गए हैं।
समिति संविधान संशोधन से जुड़े उन प्रावधानों की जांच करेगी जिनमें प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री के 30 दिन से अधिक जेल में रहने की स्थिति में पद पर बने रहने को लेकर विधेयक के मसौदे पर पुनर्विचार किया गया है। समिति अपनी रिपोर्ट संसद को प्रस्तुत करेगी।
लोकसभा के प्रमुख सदस्यों में रविशंकर प्रसाद, भर्तृहरि महताब, बृजमोहन अग्रवाल, सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर बादल, असदुद्दीन ओवैसी, इंद्रा हांग सुब्बा और अन्य शामिल हैं। राज्यसभा से बृजलाल, उज्ज्वल निकम, नीरज शेखर, सुधा मूर्ति, के. लक्ष्मण समेत कई वरिष्ठ सदस्य समिति का हिस्सा हैं।
--------------
हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार