केंद्र ने असम के ग्रामीण स्थानीय निकायों के लिए 223 करोड़ का अनुदान जारी किया

नई दिल्ली, 14 नवंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार ने असम के स्थानीय ग्रामीण निकायों के लिए पंद्रहवें वित्त आयोग के तहत 223 करोड़ रुपये से अधिक का अनुदान जारी किया है। इसमें वित्त वर्ष 2024–25 की दूसरी किस्त और पहली किस्त का रोका गया हिस्सा भी शामिल है।केंद्रीय पंचायती राज मंत्रालय और जल शक्ति मंत्रालय की ओर से जारी की इस किश्त को राज्य के सभी 27 जिला पंचायतों, 182 ब्लॉक पंचायतों और 2192 ग्राम पंचायतों को दिया जाएगा। ग्रामीण स्थानीय निकाय इस राशि का उपयोग अपनी स्थानीय जरूरतों के अनुसार करेंगे। इसका इस्तेमाल संविधान की ग्यारहवीं अनुसूची में दिए गए 29 विषयों के लिए किया जा सकता है, लेकिन इसमें कर्मचारियों का वेतन या अन्य प्रशासनिक खर्च शामिल नहीं होंगे। इस राशि का उपयोग मूलभूत सेवाओं के लिए किया जाएगा। इसमें स्वच्छता और खुले में शौच मुक्त स्थिति बनाए रखना, घरेलू अपशिष्ट और मल का प्रबंधन, फेकल स्लज प्रबंधन के साथ पीने के पानी की आपूर्ति, वर्षा जल संचयन और जल पुनर्चक्रण शामिल हैं।------------

हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर