वॉशिंगटन, 13 नवंबर (हि.स.)। अमेरिकी पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने आज सुप्रीम कोर्ट से अपना आपातकालीन अनुरोध वापस ले लिया, जिसमें उसने फूड स्टैम्प (SNAP) कार्यक्रम की पूरी फंडिंग पर रोक लगाने की मांग की थी। प्रशासन का यह कदम सरकारी शटडाउन खत्म होने और कार्यक्रम को दोबारा फंड मिलने के बाद उठाया गया।
न्याय विभाग द्वारा अदालत को भेजे गए एक पत्र ने इस बहुचर्चित कानूनी विवाद का औपचारिक अंत कर दिया — यह वही मामला था जो शटडाउन के दौरान सबसे प्रमुख सवाल के रूप में उभरा था, क्या प्रशासन ने 40 मिलियन से अधिक अमेरिकी नागरिकों को मिलने वाले भोजन सहायता कार्यक्रम की पूरी फंडिंग रोककर कानूनी सीमा से आगे बढ़कर कदम उठाया था?
पिछले सप्ताह जस्टिस केतान्जी ब्राउन जैक्सन ने अस्थायी रूप से प्रशासन के पक्ष में आदेश जारी करते हुए मामले पर कुछ दिनों की राहत दी थी, ताकि अपील अदालत इसकी समीक्षा कर सके। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को गुरुवार शाम तक बढ़ाया, हालांकि जस्टिस जैक्सन ने इसमें असहमति दर्ज की।
लेकिन तब तक सीनेट ने सरकारी शटडाउन समाप्त करने के लिए मतदान कर दिया था, जिससे यह मामला निरर्थक हो गया, क्योंकि SNAP कार्यक्रम की फंडिंग फिर से शुरू कर दी गई थी। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार रात उस खर्च विधेयक पर हस्ताक्षर कर दिए थे।
इस तरह, सुप्रीम कोर्ट को इस विवाद पर कोई अंतिम निर्णय देने की आवश्यकता नहीं पड़ी।
सॉलिसिटर जनरल डी. जॉन सॉयर ने अदालत को भेजे पत्र में लिखा — “यह नया कानून वित्तीय वर्ष के अंत तक SNAP को पूरी तरह फंड करता है। इसलिए, अब जब विवाद समाप्त हो गया है, सरकार अपना 07 नवंबर का स्थगन आवेदन वापस ले रही है।”
नई फंडिंग बहाली के साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने सार्वजनिक प्रवेश भी फिर से शुरू कर दिया है। कोर्ट भवन को 18 अक्टूबर को फंडिंग खत्म होने के बाद पर्यटकों के लिए बंद कर दिया गया था। आज सुबह अदालत की वेबसाइट से उस बंदी की घोषणा को हटा दिया गया।
यह निर्णय न केवल शटडाउन की समाप्ति का प्रतीक है, बल्कि अमेरिका के सबसे बड़े सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों में से एक — SNAP के लिए भी राहत की खबर लेकर आया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय