
नई दिल्ली, 18 नवंबर (हि.स.)।
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को खरीफ 2025-26 सीजन के लिए आंध्रप्रदेश तथा राजस्थान से प्राप्त मूल्य समर्थन योजना (पीएसएस) एवं बाजार हस्तक्षेप योजना (एमआईएस) के प्रस्तावों को स्वीकृति प्रदान की। इन स्वीकृत प्रस्तावों का उपज मूल्य 9,700 करोड़ रुपये से ज्यादा है। शिवराज सिंह चौहान ने इन दोनों राज्यों के मंत्रियों तथा वरिष्ठ अधिकारियों के साथ वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से हुई महत्वपूर्ण बैठक में राज्यवार स्वीकृति दी। आंध्र प्रदेश के किसानों के हितों के लिए मूंगफली खरीद को स्वीकृति प्रदान की गई हैं, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा 37,273 मीट्रिक टन हैं, जबकि अनुमानित उत्पादन 1,49,090 मीट्रिक टन है। मंजूर प्रस्ताव का एमएसपी मूल्य 270.71 करोड़ रु. हैं। इसी तरह, आंध्र प्रदेश के किसानों को भी 97,887 मीट्रिक टन प्याज खरीद की स्वीकृति एमआईएस में देकर शिवराज सिंह ने राहत दी है। इसका मूल्य 24.47 करोड़ रु. है। बैठक में बताया गया कि राज्य ने सेवा केंद्रों पर आधार बायोमेट्रिक सिस्टम लागू कर दिया है। स्वीकृति से किसानों को उपज बिक्री का मजबूत भरोसा मिलेगा।
शिवराज सिंह ने राजस्थान के किसानों के लिए 4 फसलों— मूंग, उड़द, मूंगफली और सोयाबीन की रिकॉर्ड स्तर पर खरीद को मंजूरी दी। राजस्थान के लिए ये स्वीकृति देश में सबसे बड़ी खरीद पहलों में से है, जिसके तहत स्वीकृत पात्र मात्रा मूंग 3,05,750 मीट्रिक टन, उड़द 1,68,000 मीट्रिक टन ,मूंगफली 5,54,750 एमटी व सोयाबीन की 2,65,750 एमटी हैं, वहीं इनका कुल एमएसपी मूल्य लगभग 9,436 करोड़ रु. है।
इन दोनों फैसलों की जानकारी देते हुए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह ने कहा कि किसानों को उचित मूल्य दिलाना हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने राज्यों से खरीद व्यवस्था चाक-चौबंद रखने को कहा ताकि कहीं-कोई गड़बड़ी नहीं हो, उपज खरीदी का पूरा लाभ किसानों को मिलें। शिवराज सिंह नेराज्यों से कहा है कि खरीद केंद्रों पर आधार-सक्षम डिवाइस उपलब्ध हों, साथ ही किसान पंजीकरण एवं भुगतान डीबीटी के माध्यम से हो, साथ ही एफपीओ/एफपीसी को अधिक भूमिका देकर किसानों को संगठित बाजार उपलब्ध कराएं। हर हाल में किसानों का हित सुनिश्चित होना चाहिए।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / विजयालक्ष्मी