नेपाल में संसद विघटन के फैसले को ओली की पार्टी कोर्ट में देगी चुनौती

काठमांडू, 18 नवंबर (हि.स.)। पूर्व प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में रहे नेकपा एमाले ने संसद विघटन के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में रिट दायर करने का निर्णय लिया है।

आज सम्पन्न विघटित संसदीय दल की बैठक ने यह निष्कर्ष निकालते हुए निर्णय किया कि संसद पुनर्स्थापना के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है और इसी उद्देश्य से अदालत में रिट दायर की जाएगी।

संसद पुनर्स्थापना को सर्वोच्च अदालत में मामला दायर करने के लिए एमाले ने निवर्तमान प्रमुख सचेतक महेश बरतौला और सुनीता बराल को जिम्मेदारी सौंपी है।

बैठक में लिए गए निर्णय के बारे में सांसद सुनीता बराल ने कहा कि प्रतिनिधि सभा की पुनर्स्थापना की मांग सहित सर्वोच्च अदालत में रिट निवेदन दायर करने के लिए आवश्यक सभी कानूनी कार्यवाही करने, दल की ओर से रिट दायर करने, वकालतनामा प्रस्तुत करने तथा कानूनी प्रतिनिधियों की नियुक्ति आदि सभी कार्यों के लिए प्रमुख सचेतक बरतौला सहित मुझे अधिकार दिया गया है।

उनका कहना है कि संविधान, विधि का शासन, लोकतंत्र और जनता में निहित सार्वभौम सत्ता की रक्षा के लिए असंवैधानिक तरीके से विघटित प्रतिनिधि सभा के विरोध में सक्रिय सभी संसदीय दलों, राजनीतिक दलों, नागरिक समाज, विभिन्न संगठनों तथा देश-विदेश में रहने वाले सभी नेपाली नागरिकों से आवाज उठाने का आह्वान भी किया गया है। इसके साथ ही राष्ट्रीयता, स्वतंत्रता, सार्वभौमिकता, संविधान और लोकतांत्रिक प्रणाली की रक्षा के पक्ष में आयोजित जनप्रदर्शन एवं सभी कार्यक्रमों में सक्रिय भागीदारी करने का निर्णय भी बैठक में लिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास