वित्त मंत्रालय ने सार्वजनिक क्षेत्र की सामान्य बीमा कंपनियों के विलय पर किया विचार

-वित्त मंत्रालय ने सरकारी जनरल इंश्योरेंस कंपनियों के मर्जर प्रस्ताव को रिन्यू किया

नई दिल्‍ली, 23 नवंबर (हि.स)। वित्त मंत्रालय सार्वजनिक क्षेत्र की तीन सामान्य बीमा कंपनियों की वित्तीय स्थिति सुधरने के लिए एकल इकाई में विलय करने के शुरुआती प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। मंत्रालय के इस कवायद का मकसद बेहतर दक्षता और बड़ा पैमाना सुनिश्चित करना है।

आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को दी जानकारी में बताया कि वित्तीय स्थिति सुधरने पर वित्त मंत्रालय 3 सरकारी बीमा कंपनियों ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस को मिलाकर एक इकाई बनाने पर विचार कर रहा है। इससे पहले भारत सरकार ने इनमें 17,450 करोड़ रुपये की पूंजी डाली थी। अब विलय की शुरुआती समीक्षा हो रही है और निजीकरण के प्रस्ताव पर भी विचार चल रहा है।

उल्‍लेखनीय है कि सरकार ने वित्‍त वर्ष 2019-20 से वित्‍त वर्ष 2021-22 के बीच ओरिएंटल इंश्योरेंस, नेशनल इंश्योरेंस और यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस में कुल 17,450 करोड़ रुपये का निवेश किया था, ताकि इन्हें वित्तीय संकट से बाहर निकाला जा सके।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रजेश शंकर