नेपाल : सर्वोच्च अदालत ने मधेस प्रदेश के मुख्यमंत्री को 24 घंटे में विश्वास मत लेने का दिया आदेश दिया निर्देश

काठमांडू, 01 दिसंबर (हि.स.)। विवादित तरीके से शपथग्रहण करने वाले मधेस प्रदेश के मुख्यमंत्री सरोज कुमार यादव को 24 घंटे के भीतर विश्वास का मत प्राप्त करने का आदेश सर्वोच्च अदालत ने जारी किया है।

लगातार तीन दिनों तक चली सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत के न्यायाधीश हरि प्रसाद फुयाल और नित्यानन्द पाण्डे की संयुक्त पीठ ने प्रदेश प्रमुख को निर्देश देते हुए कहा कि मुख्यमंत्री यादव को 24 घंटे के भीतर सदन से विश्वास मत लेना होगा।

निर्णय के अनुसार यदि यादव सदन का विश्वास मत प्राप्त करने में असफल रहते हैं, तो इससे पहले ही 73 सदस्यों द्वारा संविधान के अनुच्छेद 168(2) के तहत सरकार गठन की प्रक्रिया आगे बढ़ाने का आदेश दिया गया है।

रिट निवेदक की ओर से मुख्यमंत्री यादव को पद से हटाने की मांग की गई थी, किन्तु अदालत ने कहा कि संसदीय लोकतंत्र की मूल भावना के अनुसार, विश्वास मत ही यह तय करेगा कि मुख्यमंत्री पद पर बने रहेंगे या नहीं। इससे पहले, अदालत ने यादव को दीर्घकालिक महत्व के निर्णय न लेने का अंतरिम आदेश दिया था।

उल्लेखनीय है कि पूर्व मुख्यमंत्री जीतेन्द्र सोनल ने विश्वास मत से ठीक पहले पद से इस्तीफा दिया था, जिसके अगले दिन ही तत्कालीन राज्यपाल सुमित्रा भंडारी ने आधी रात में बर्दीवास स्थित एक होटल में यादव को मुख्यमंत्री पद की शपथ दिलाई थी।

बताया गया कि एमाले को छोड़कर अन्य दल संविधान के अनुच्छेद 168(2) के अनुसार सरकार गठन पर चर्चा कर रहे थे, तभी भंडारी ने यादव को सबसे बड़े दल के संसदीय दल के नेता के रूप में 168(3) के तहत मुख्यमंत्री नियुक्त किया था।

मुख्यमंत्री यादव ने दावा किया था कि उन्हें नियुक्ति पत्र तो दिया जा रहा था, लेकिन शपथ दिलाए बिना प्रदेश प्रमुख के काठमांडू लौटने की सूचना मिलने पर उन्होंने दबाव बनाते हुए शपथ ग्रहण कराया। उनके अनुसार, कुछ दलों के नेताओं और कार्यकर्ताओं द्वारा रोक की सूचना मिलने के बाद सुरक्षित स्थान पर शपथ लेना पड़ा।

मुख्यमंत्री नियुक्ति और शपथ विवाद के चलते सरकार की सिफारिश पर राष्ट्रपति रामचंद्र यादव ने प्रदेश प्रमुख सुवेदी को पदमुक्त करते हुए सुरेंद्र लाभ को नया प्रदेश प्रमुख नियुक्त कर दिया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास