पश्चिम बंगाल में 99 आरओबी और अंडरपास राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में लंबित : रेल मंत्री

नई दिल्ली, 10 दिसंबर (हि.स.)। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में 99 रोड ओवरब्रिज (आरओबी) और अंडरपास राज्य सरकार के सहयोग के अभाव में लंबित हैं।

लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पश्चिम बंगाल के मालदा दक्षिण से कांग्रेस सदस्य ईशा खान चौधरी के प्रश्न पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि सांसद द्वारा उठाए गए एलसी-43 पर आरओबी संबंधी मुद्दे पर तुरंत कार्रवाई की गई है। सांसद के आग्रह पर एक विशेषज्ञ टीम को स्थल निरीक्षण के लिए भेजा गया था और टीम की रिपोर्ट के आधार पर आरओबी को मंजूरी दे दी गई है। उन्होंने कहा कि वर्तमान में आरओबी के एलाइनमेंट को अंतिम रूप देने की प्रक्रिया चल रही है। इस आरओबी के पास लगभग 90 मीटर दूरी पर राष्ट्रीय राजमार्ग का एक फ्लाईओवर भी स्थित है, इसलिए दोनों संरचनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए डिज़ाइन के सिंक्रोनाइज़ेशन पर काम किया जा रहा है।

रेल मंत्री ने सदन को अवगत कराया कि पश्चिम बंगाल में कुल 99 आरओबी, फ्लाईओवर और अंडरपास विभिन्न कारणों से लंबित हैं, जिनमें राज्य सरकार का सहयोग न मिलना प्रमुख कारण है। उन्होंने कहा कि 41 परियोजनाओं में एलाइनमेंट पर राज्य सरकार की अंतिम स्वीकृति आवश्यक है। 14 फ्लाईओवरों की अंतिम ड्राइंग राज्य सरकार से मंजूरी का इंतजार कर रही है। 27 आरओबी और अंडरपास के लिए राज्य सरकार से एनओसी लंबित है। 10 परियोजनाओं में भूमि अधिग्रहण राज्य सरकार द्वारा अभी तक पूरा नहीं किया गया है। सात फ्लाईओवर/अंडरपास कानून-व्यवस्था संबंधी बाधाओं के कारण रुके हुए हैं।

मंत्री ने कहा कि सांसद का मुद्दा बिल्कुल उचित है, लेकिन परियोजना की समयसीमा बताना संभव नहीं है क्योंकि कार्य की प्रगति राज्य सरकार से मिलने वाले अनुमोदनों पर निर्भर करती है। यदि राज्य सरकार सहयोग दे तो परियोजनाओं में तेजी लाई जा सकती है लेकिन मौजूदा परिस्थितियों में किसी निश्चित समयसीमा का आश्वासन देना संभव नहीं है।

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हिन्दुस्थान समाचार / सुशील कुमार