बांग्लादेश ने ढाका में भारतीय उच्चायुक्त को किया तलब, नई दिल्ली मिशन से वीजा सेवाएं निलंबित कीं

ढाका, 23 दिसंबर (हि.स.)। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने आज ढाका में भारतीय उच्चायुक्त प्रणय वर्मा को बुलाकर हालिया घटनाओं पर गहरी चिंता जताई। विदेश मंत्रालय की विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गई। पिछले 10 दिन में भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार तलब किया गया। इस बीच ढाका ने अपने दिल्ली स्थित बांग्लादेशी मिशन से वीजा सेवाओं को निलंबित करने की घोषणा की है।

प्रोथोम आलो अखबार की रिपोर्ट में आज दोपहर यह जानकारी दी गई। अखबार ने विदेश मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से कहा कि वर्मा को सुबह 10 बजे बुलाया गया। उन्होंने मंत्रालय में विदेश सचिव असद आलम सियाम से मुलाकात की। पिछले 10 दिन में भारतीय उच्चायुक्त को दूसरी बार तलब किया गया। अंतरिम सरकार के कार्यकाल के दौरान भारत के राजदूत को विभिन्न मुद्दों पर कम से कम छह बार बुलाया गया है।

विदेश मंत्रालय के अनुसार, बांग्लादेश ने 20 दिसंबर को नई दिल्ली में बांग्लादेश उच्चायोग और उच्चायुक्त के घर के बाहर हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना, साथ ही 22 दिसंबर को सिलीगुड़ी में बांग्लादेश वीजा केंद्र में की गई तोड़फोड़ पर चिंता जताई। विज्ञप्ति में कहा गया कि बांग्लादेश ने भारत में कई बांग्लादेशी राजनयिक मिशनों के बाहर हुए हिंसक विरोध प्रदर्शनों पर भी गहरी चिंता व्यक्त की है। बांग्लादेश ने इन घटनाओं की कड़ी निंदा की।

रिपोर्ट के अनुसार, बांग्लादेश ने भारत सरकार से इन घटनाओं की जांच करने और उन्हें दोबारा होने से रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने का आग्रह किया। साथ भारत से बांग्लादेशी राजनयिक मिशनों और संबंधित संस्थानों की सुरक्षा सुनिश्चित करने का भी आग्रह किया। बयान में कहा गया है कि बांग्लादेश उम्मीद करता है कि भारत सरकार अपने अंतरराष्ट्रीय राजनयिक दायित्वों के अनुसार, राजनयिक कर्मियों और परिसरों की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए तेज़ी से और उचित कार्रवाई करेगी।

प्रोथोम आलो की रिपोर्ट के अनुसार, ढाका पहले ही दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग और अगरतला स्थित सहायक हाई कमीशन में वीजा और कांसुलर सेवाओं को निलंबित कर चुका है। दोनों मिशन अलग-अलग नोटिस जारी कर इसकी घोषणा भी कर चुके हैं। दिल्ली में वीजा सेवाओं को निलंबित करने के बारे में पूछे जाने पर बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने कहा कि शनिवार रात को उच्चायोग के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। इसके बाद यह निर्णय लिया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद