उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा बढ़ाने की मांग

- 05 दिसंबर को हो है अंतिम तारीख, मात्र 30 % संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की जताई जा रही संभावना

नई दिल्ली, 04 दिसंबर (हि.स.)। केंद्र सरकार के जरिए बनाए गए उम्मीद पोर्टल पर देशभर की वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण की समय सीमा 5 दिसंबर अर्थात शुक्रवार को समाप्त होने जा रही है। तमाम प्रयासों के बावजूद पोर्टल पर देशभर में फैली 8 लाख से अधिक वक्फ संपत्तियों में से मात्र 30% संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन होने की संभावना जताई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट के जरिए उम्मीद पोर्टल की समय सीमा बढ़ाए जाने से मना करने के बाद अब महज सरकार से इस पोर्टल की समय सीमा बढ़ाई जाने की उम्मीद लगाई जा रही है।

संसद में भी इस मुद्दे को लेकर सांसदों के जरिए आवाज बुलंद की गई है और उम्मीद पोर्टल की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की गई है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी केंद्र सरकार से पोर्टल की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग करते हुए कहा है कि जितना समय दिया गया था, वह काफी नहीं था। देशभर में फैली वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए और अधिक समय की जरूरत है जिसे बढ़ाया जाना चाहिए।

बोर्ड की तरफ से इस सिलसिले में केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरेन रिजिजू को एक पत्र लिखकर मिलने का समय भी मांगा गया है।

ज्ञात हो कि

केंद्र सरकार ने वक्फ संंशोधित कानून 2025 के लागू होने के बाद वक्फ संपत्तियों के पंजीकरण के लिए एक उम्मीद पोर्टल बनाया था और तमाम मुतवल्लियों से उम्मीद पोर्टल पर अपनी वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन करने की अपील की थी। मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने पहले तो पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन करने से मुतवल्लियो को मना किया था लेकिन बाद में पंजीकरण के लिए राजी हो गया और देशभर में वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। लेकिन बार-बार वक्फ पोर्टल के सुस्त पड़ने और तकनीकी खराबी होने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। पोर्टल पर संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन और डॉक्यूमेंट के अपलोड करने में दिक्कतें आने की शिकायतें प्राप्त हो रही थीं। बोर्ड ने इस सिलसिले में प्राप्त शिकायतों के आधार पर सुप्रीम कोर्ट से उम्मीद पोर्टल की समय सीमा बढ़ाई जाने की मांग की लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने भी समय सीमा बढ़ाए जाने से इनकार कर दिया है।

इसके बाद बोर्ड ने सरकार से उम्मीद पोर्टल की समय सीमा बढ़ाए जाने की मांग की है और इस सिलसिले में केंद्रीय मंत्री से मुलाकात के लिए पत्र भी भेजा है, लेकिन अभी तक केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री की तरफ से मिलने का समय नहीं दिया गया है।

बोर्ड प्रवक्ता कासिम रसूल इलियास ने केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्री से मिलने के लिए बोर्ड के महासचिव की तरफ से लेटर लिखे जाने की बात स्वीकार की है। स्वयं बोर्ड महासचिव मौलाना फजलुर्रहीम मुजददी ने भी केंद्रीय मंत्री को पत्र लिखने की बात स्वीकार करते हुए कहा है कि हमने उनसे मिलने का समय मांगा है और अगर समय मिलेगा तो हम मिलने जरूर जाएंगे और अपने साथ बोर्ड के नेताओं के अलावा अन्य मुस्लिम संगठनों के जिम्मेदारों को भी लेकर जाएंगे और मंत्री से गुजारिश करेंगे कि वह उम्मीद पोर्टल पर वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए उसकी समय सीमा बढ़ाने पर गौर करें। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि वक्फ संपत्तियों के रजिस्ट्रेशन के लिए उम्मीद पोर्टल की समय सीमा सरकार के जरिए बढ़ाई जाएगी और सभी वक्फ संपत्तियों का उम्मीद पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन किया जाएगा।

हिन्दुस्थान समाचार / मोहम्मद ओवैस

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / मोहम्मद शहजाद