कोपेनहेगन, 28 सितम्बर (हि.स.)। डेनमार्क सरकार ने आगामी यूरोपीय संघ (ईयू) शिखर सम्मेलन के मद्देनजर देशभर में सभी नागरिक ड्रोन उड़ानों पर अस्थायी प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है। यह निर्णय 01 अक्टूबर से 02 अक्टूबर तक कोपेनहेगन में होने वाले उच्च स्तरीय सम्मेलन के दौरान सुरक्षा उपायों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से लिया गया है।
परिवहन मंत्री थॉमस डेनियलसन ने बयान जारी कर बताया, “सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सोमवार से शुक्रवार तक नागरिक ड्रोन उड़ानों पर प्रतिबंध रहेगा। इससे यह स्पष्ट होगा कि कौन-से ड्रोन वैध हैं और कौन संदिग्ध।”
यह कदम ऐसे समय में उठाया गया है, जब 22 सितम्बर से अब तक डेनमार्क में कई रहस्यमयी ड्रोन गतिविधियों की सूचना मिली है। इनमें कुछ घटनाएं सैन्य ठिकानों के ऊपर ड्रोन देखे जाने से जुड़ी हैं, जिससे सुरक्षा एजेंसियों में चिंता बढ़ गई है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध सैन्य, पुलिस, आपातकालीन सेवाओं और स्वास्थ्य सेवा से जुड़े ड्रोन पर लागू नहीं होगा। नियम का उल्लंघन करने पर जुर्माना या दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान किया गया है।
न्याय मंत्री पीटर हम्मेलगार्ड ने कहा, “इस प्रतिबंध से पुलिस और सुरक्षा एजेंसियों का ध्यान केवल आवश्यक मामलों पर केंद्रित रहेगा और उन्हें अनावश्यक नागरिक ड्रोन की जांच में समय नहीं गंवाना पड़ेगा।”
डेनमार्क की पुलिस को अब तक 500 से अधिक ड्रोन उड़ानों की सूचना मिल चुकी है, जिनमें से अधिकांश को सुरक्षा के लिहाज से गंभीर नहीं माना गया।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच नॉर्वे और जर्मनी में भी संदिग्ध ड्रोन गतिविधियों की जांच की जा रही है। नाटो ने बाल्टिक क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा उपायों को मजबूत कर दिया है। रिपोर्ट्स के अनुसार, क्षेत्र में खुफिया निगरानी प्रणाली और वायु रक्षा पोतों को तैनात किया गया है।
डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेते फ्रेडरिकसन ने रूस की ओर इशारा करते हुए कहा, “यूरोप की सुरक्षा के लिए जो सबसे बड़ा खतरा है, वह रूस है।”
हालांकि, रूस ने किसी भी तरह की संलिप्तता से इनकार किया है और डेनमार्क के आरोपों को “निराधार” बताया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय