मुंबई, 30 सितंबर (हि.स.)। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने मुंबई में कहा कि राज्य में बाढ़ पीड़ितों को सूखे के मानदंडों के अनुसार ही मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे पहले राज्य में कभी भी सूखा घोषित नहीं किया गया है, लेकिन राज्य सरकार सूखे में दी जाने वाली हर मदद किसानों को देगी। साथ ही राज्य सरकार केंद्र से भी मदद लाने का प्रयास कर रही है।
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस मंगलवार को मंत्रालय में कैबिनेट की बैठक के बाद पत्रकारों को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने बताया कि हमें अगले 2 से 3 दिनों में नुकसान की जानकारी मिल जाएगी। अनुमान है कि 60 लाख हेक्टेयर ज़मीन को नुकसान पहुंचा है। हम अगले हफ़्ते मदद की घोषणा करेंगे, राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। हमारा प्रयास दिवाली से पहले बाढ़ प्रभावित किसानों को मदद पहुंचाना है। आज तक, कभी भी सूखा घोषित नहीं किया गया है। हम सूखे के मानदंडों के अनुसार ही मदद प्रदान करेंगे। हमने 2,215 करोड़ रुपये की सहायता राशि वितरित करना शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने बताया है कि सूखे से संबंधित कमी के लिए रियायतें दी जाएंगी। दिल्ली ने मदद करने का फ़ैसला किया है। मुख्यमंत्री फडणवीस ने घोषणा की है कि वह दिल्ली की मदद का इंतज़ार किए बिना मदद करेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि स्वास्थ्य किट के साथ गेहूँ, चावल और दालें भी उपलब्ध कराई जाएँगी।
आज की कैबिनेट की बैठक में हमने ें पाँच अहम फ़ैसले लिए हैं । इनमें कैंसर के इलाज के लिए एक व्यापक नीति तय की गई है। नागरिकों को कैंसर का गुणवत्तापूर्ण इलाज मिलेगा। तीन-स्तरीय व्यापक कैंसर उपचार सेवा का निर्णय लिया गया है। राज्य भर के 18 अस्पतालों में कैंसर से संबंधित विशेष उपचार उपलब्ध होगा। इसमें महाराष्ट्र कैंसर केयर, रिसर्च एंड एजुकेशन फाउंडेशन (महाकेयर फाउंडेशन) की स्थापना की जाएगी। कंपनी की शेयर पूंजी के लिए 100 करोड़ रुपये का कोष उपलब्ध कराया जाएगा। इसके साथ ही महाराष्ट्र की वैश्विक क्षमता केंद्र (जीसीसी) नीति 2025 को मंजूरी दी गई। यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह मार्ग विकसित भारत 2047 के मार्ग के अनुरूप हो, निवेश और बहुराष्ट्रीय सहयोग को प्रोत्साहित किया जाएगा। औद्योगिक, वाणिज्यिक और अन्य श्रेणियों में उपभोक्ताओं द्वारा बिजली की खपत पर अतिरिक्त बिजली बिक्री कर लगाने को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। इससे प्रधानमंत्री कुसुम घटक-बी और अन्य योजनाओं के अंतर्गत सौर कृषि पंपों के लिए बिजली आपूर्ति हेतु धनराशि उपलब्ध होगा। प्रशासन में गतिशीलता लाने के लिए भू-स्थानिक प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाएगा। यह प्रौद्योगिकी विभिन्न क्षेत्रों में रणनीतिक योजना बनाने और निर्णय लेने में सहायक होगी। सतारा जिले के फलटण में एक वरिष्ठ स्तरीय सिविल न्यायालय की स्थापना की जाएगी। इस न्यायालय के लिए आवश्यक पदों और व्यय के प्रावधान को मंजूरी कैबिनेट की मंजूरी दी गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजबहादुर यादव