पुणे में 19 जनवरी को पीएम-सेतु उद्योग परामर्श कार्यशाला का आयोजन, 50 से अधिक कंपनियां होंगी शामिल

नई दिल्ली, 17 जनवरी (हि.स.)। प्रधानमंत्री कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय (एमएसडीई) पुणे में 19 जनवरी को प्रधानमंत्री कौशल एवं रोजगार रूपांतरण (पीएम-सेतु) योजना के तहत उद्योग परामर्श कार्यशाला का आयोजन करेगा। इस कार्यशाला को महाराष्ट्र सरकार के सहयोग से पुणे की यशवंतराव चव्हाण अकादमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन (यशदा) में आयोजित किया जाएगा।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के अनुसार कार्यशाला का आयोजन पुणे स्थि यशवंतराव चव्हाण अकादमी ऑफ डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन में होगा। इसमें निर्माण, वस्त्र, ऑटोमोबाइल, एफएमसीजी, इलेक्ट्रॉनिक्स, तेल एवं गैस तथा नवीकरणीय ऊर्जा जैसे क्षेत्रों की 50 से अधिक कंपनियां भाग लेंगी। कार्यक्रम की अध्यक्षता मंत्रालय की सचिव देबाश्री मुखर्जी करेंगी। कार्यक्रम में महाराष्ट्र सरकार की अतिरिक्त मुख्य सचिव (कौशल, रोजगार, उद्यमिता एवं नवाचार विभाग) मनीषा वर्मा भी मौजूद रहेंगी। दोनों वरिष्ठ अधिकारी क्षेत्र के आईटीआई और उद्योग इकाइयों का दौरा भी करेंगी।

पीएम-सेतु योजना के तहत देशभर में एक हजार सरकारी आईटीआई का आधुनिकीकरण किया जाएगा। हब-एंड-स्पोक मॉडल के तहत 200 हब आईटीआई को उन्नत अधोसंरचना और आधुनिक प्रशिक्षण सुविधाओं से लैस किया जाएगा, जबकि 800 स्पोक आईटीआई जिलों तक प्रशिक्षण का विस्तार करेंगे। योजना के अंतर्गत आईटीआई सरकारी स्वामित्व में रहेंगे, लेकिन उनका संचालन उद्योग की सक्रिय भागीदारी से किया जाएगा, जिससे मांग आधारित प्रशिक्षण, अप्रेंटिसशिप और बेहतर प्लेसमेंट सुनिश्चित हो सके।

मंत्रालय ने बताया कि यह परामर्श उद्योग को कौशल पारिस्थितिकी तंत्र में निरंतर भूमिका निभाने के लिए एक संरचित मंच उपलब्ध कराएगा। क्लस्टर मॉडल के माध्यम से उद्योग भागीदार संस्थागत प्रशासन में भागीदारी कर सकेंगे, श्रम बाजार की जरूरतों के अनुरूप प्रशिक्षण को संरेखित कर सकेंगे, पाठ्यक्रम और शिक्षण पद्धति में सुधार, फैकल्टी अपस्किलिंग तथा अप्रेंटिसशिप और प्लेसमेंट व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा।

अब तक 29 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने प्रारंभिक क्लस्टरों की पहचान कर ली है, साथ ही 25 राज्यों एवं केंद्रशासित प्रदेशों ने अपनी राज्य स्तरीय संचालन समितियों को अधिसूचित कर दिया गया है। कार्यशाला के दौरान व्यावसायिक प्रशिक्षण और रोजगार क्षमता को मजबूत करने के उद्देश्य से कई समझौता ज्ञापनों का आदान-प्रदान भी किया जाएगा।

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हिन्दुस्थान समाचार / प्रशांत शेखर