मप्र कैबिनेट में वर्ष 2047 तक आत्मनिर्भर भारत और विकसित मप्र के निर्माण में सरकार की प्रतिबद्धता का संकल्प सर्वसम्मति से पारित

- प्रधानमंत्री मोदी के सार्वजनिक जीवन के गौरवशाली 25 वर्ष पूर्ण होने पर साढ़े 8 करोड़ प्रदेशवासियों की ओर से मंत्रि-परिषद ने किया कृतज्ञतापूर्वक अभिनन्दन

भोपाल, 12 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में सोमवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक हुई। सुशासन, विकास एवं राष्ट्र-कल्याण को समर्पित प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के सार्वजनिक जीवन के गौरवशाली, ऐतिहासिक एवं असाधारण 25 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर प्रदेश की साढ़े आठ करोड़ से अधिक जनता की ओर से मंत्रि-परिषद ने कृतज्ञतापूर्वक अभिनन्दन करते हुए संकल्प पारित किया।

मंत्रि-परिषद ने वर्ष 2047 तक 'आत्मनिर्भर भारत' और 'विकसित मध्य प्रदेश' के निर्माण के महायज्ञ में, प्रधानमंत्री मोदी के ओजस्वी नेतृत्व में कंधे से कंधा और कदम से कदम मिलाकर चलने के लिए मध्यप्रदेश सरकार की प्रतिबद्धता का संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया।

बैठक के बाद मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद की विशेष बैठक में पारित संकल्प के बारे में मीडिया को जानकारी दी। इस अवसर पर उप-मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा और राजेंद्र शुक्ल भी उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने अपने लोक सेवा के 25 वर्षों में अनथक एवं अर्हनिश पुरुषार्थ के बल पर केवल संकल्प ही नहीं लिए बल्कि उन्हें सिद्ध करके भी दिखाया है। गुजरात के मुख्यमंत्री से लेकर विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र के प्रधानसेवक के रूप में उनका यह कार्यकाल त्याग, समर्पण और लोक-कल्याण का अनुपम उदाहरण है। इस अभूतपूर्व और ऐतिहासिक उपलब्धि पर मध्यप्रदेश राज्य मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी का कोटि-कोटि वंदन, आभार एवं अभिनंदन व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में बुनियादी ढांचे के विस्तार, आधुनिक अधोसंरचना के निर्माण, डिजिटल क्रांति, विनिर्माण क्षमता को गति देने तथा देश के गरीबों, वंचितों, महिलाओं, युवाओं और किसानों के सर्वांगीण सशक्तिकरण से हर नागरिक के जीवन में जो सकारात्मक बदलाव आया है, वह अविस्मरणीय है।

प्रधानमंत्री मोदी के मंत्र 'वी विल डू इट' ने देश की सामूहिक शक्ति को किया जागृत

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने 'वी विल डू इट' का मंत्र देकर एक बार फिर देश की सामूहिक शक्ति को जागृत किया है। अपने सामर्थ्य और समर्पण से प्रधानमंत्री मोदी के इस मंत्र को अपना मिशन बनाकर हम विकसित भारत के लिए विकसित मध्य प्रदेश बनाएंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि वर्ष 2047 में भारत जब आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा, तब हमारी पहचान आत्मनिर्भर और विकसित भारत के रूप में होगी। 'सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास' के महामंत्र से समाज के अंतिम व्यक्ति को राष्ट्र-निर्माण की मुख्यधारा से जोड़ने, देश की आंतरिक और बाह्य सुरक्षा को अभेद्य बनाने, भारत की प्राचीन समृद्ध विरासत का संवर्धन करने तथा 'ग्लोबल साउथ' के मुखर स्वर के रूप में विश्व पटल पर भारत की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए मंत्रि-परिषद ने प्रधानमंत्री मोदी का आभार व्यक्त किया है।

मंत्रि-परिषद के संकल्प के प्रमुख बिंदु

मंत्रि-परिषद द्वारा लिए गए संकल्प में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में राष्ट्र में हुए कार्यों का उल्लेख किया गया है। संकल्प में उल्लेख किया गया कि 80 करोड़ से अधिक नागरिकों को निशुल्क खाद्यान्न दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री जन-धन, प्रधानमंत्री मुद्रा, प्रधानमंत्री आवास योजना, जल जीवन मिशन, आयुष्मान भारत, स्वामित्व, पीएम स्वनिधि और उज्ज्वला योजना को अंत्योदय को सार्थक करने वाली योजनाएं बताया गया है। संकल्प में नोटबंदी, जीएसटी, तीन तलाक कानून, तीन नई न्याय संहिताएं और जन-विश्वास अधिनियम का उल्लेख है। योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन, प्रगति मंच पर परियोजनाओं की समीक्षा, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस और पीएम गति शक्ति भी इसमें शामिल हैं।

संकल्प के अनुसार, यूपीआई की पहचान देश और दुनिया में बढ़ी है और विश्व के लगभग 40 प्रतिशत डिजिटल लेन-देन भारत में हो रहे हैं। सेमीकंडक्टर मिशन, राष्ट्रीय क्वांटम मिशन और इंडिया एआई मिशन को नई तकनीक और अनुसंधान का आधार बताया गया है। दो लाख से अधिक स्टार्ट-अप युवाओं के उद्यमशीलता के सपनों को साकार कर रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020, आयुष्मान भारत, आयुष्मान वय वंदना और जन औषधि केंद्रों का उल्लेख है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के माध्यम से संसद और विधानसभाओं में एक-तिहाई सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करने की दिशा को नारी सशक्तिकरण का प्रयास बताया गया है।

संकल्प में अनुच्छेद 370 के उन्मूलन, सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर का उल्लेख है। आदित्य से चंद्रयान तक के मिशन, श्रीराम मंदिर निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम, महाकाल लोक और एकात्म धाम के कायाकल्प को भी संकल्प में दर्ज किया गया है। वंदे मातरम् के 150 वर्ष पूर्ण होने पर उसके गान को अनिवार्य करने का निर्णय भी इसमें शामिल है।

युवाओं के भविष्य के साथ उड्डयन और निवेश को मिली पहचान

संकल्प में युवाओं के हित में उल्लेख किया गया है कि मध्यप्रदेश में अब वर्ष में दो बार राज्य लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी, जिससे भर्ती प्रक्रिया अधिक समयबद्ध और पारदर्शी बनेगी। इसके साथ ही राज्य में हवाई कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करते हुए नवीन हवाई अड्डों एवं नवीन हवाई पट्टियों का निर्माण किया गया है, जिसने पर्यटन, व्यापार और क्षेत्रीय आवागमन को नई गति दी है। वहीं, राज्य में लागू किए गए नवीन श्रम कानूनों से उद्योगों को अनेक सौगातें मिली हैं, जिससे प्रदेश में निवेश-अनुकूल वातावरण तैयार हुआ है और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के साथ स्थानीय रोजगार सृजन को बड़ा प्रोत्साहन मिला है।

मध्यप्रदेश की उपलब्धियां प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम

संकल्प में प्रदेश की उपलब्धियों को प्रधानमंत्री मोदी के मार्गदर्शन और डबल इंजन सरकार के प्रयासों का परिणाम बताया गया है। संकल्प में केन-बेतवा, पार्वती-कालीसिंध-चंबल और तापी-बेसिन परियोजनाओं से सिंचाई क्षमता विस्तार का नया अध्याय शुरू होने का उल्लेख है। प्रदेश में नक्सलवाद से मुक्ति के संकल्प को धरातल पर उतारने का श्रेय प्रधानमंत्री मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व को दिया गया है। संकल्प में उल्लेख किया गया कि कूनो, गांधीसागर और वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में चीता रहवास बनाया गया है और संकल्प के अनुसार प्रदेश में चीतों की संख्या 60 हो गई है। श्रीमहाकाल महालोक के प्रथम चरण का लोकार्पण 11 अक्टूबर 2022 को हुआ था। जबलपुर में वीरांगना रानी दुर्गावती स्मारक और उद्यान का भूमिपूजन हुआ और शौर्य स्मारक देश को समर्पित है।

संकल्प में बताया गया कि भोपाल और इंदौर में लगभग 23 हजार करोड़ रुपए की मेट्रो परियोजनाएं आकार ले चुकी हैं। भोपाल के पुनर्विकसित स्टेशन का नाम गोंड गौरव रानी कमलापति के नाम पर रखा गया है। आजादी के बाद पहली बार धार जिले को रेल लाइन से जोड़ा गया है। धार के पीएम मित्रा पार्क में भूमि आवंटन 24 दिनों में पूरा करने वाला मध्यप्रदेश देश का पहला राज्य बना है। मुरैना में देश की पहली सोलर-प्लस-बैटरी स्टोरेज परियोजना स्थापित हो रही है। प्रदेश की ऊर्जा क्षमता 30 हजार मेगावाट से अधिक है, जिसमें 30 प्रतिशत क्लीन एनर्जी है। दो दशक से ठप सार्वजनिक परिवहन सेवा मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा के रूप में 25 सितंबर को पुनः शुरू हुई और पीएम ई-बस सेवा से प्रमुख शहरों में ई-बसें चल रही हैं।

संकल्प के अनुसार मध्य प्रदेश विधानसभा ने समान नागरिक संहिता विधेयक-2026 ध्वनिमत से पारित किया है। नारी शक्ति वंदन अधिनियम के समर्थन में विशेष सत्र में भी संकल्प पारित हुआ है। जीआईएस-2025 में 30.77 लाख करोड़ रुपये से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए, जिनमें से लगभग 10 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं तेजी से क्रियान्वित हो रही हैं। राज्य ने उद्योगों की स्थापना को सुगम बनाने के लिए 25 नई नीतियां लागू की हैं, जिनमें से 18 प्रमुख नीतियों का शुभारंभ प्रधानमंत्री मोदी ने स्वयं किया है। ग्वालियर में देश के पहले टेलीकॉम मैन्युफैक्चरिंग जोन की स्थापना का मार्ग प्रशस्त हुआ है। सेवा-संकल्प अभियान-2026 के तहत आशीर्वाद का दीया कार्यक्रम में 3 करोड़ 87 लाख से अधिक दीप प्रज्वलित किए गए और उज्जैन में 33 लाख से अधिक दीपों के प्रज्वलन से विश्व रिकॉर्ड बना। वर्ष 2028 के सिंहस्थ की तैयारियां मिशन मोड में जारी हैं, जिनमें वर्ष 2027 की दीपावली तक सभी कार्य पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर