
-उत्तराखंड में 610 बसावटों को सड़क से जोड़ने की तैयारी, 2,708 करोड़ के प्रस्तावों पर सहमति
-पीएमजीएसवाई-4 के तहत उत्तराखंड में बनेंगे 1,777 किमी लंबे 315 मोटर मार्ग
नई दिल्ली, 12 अक्टूबर (हि.स.)। उत्तराखंड में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-4 (पीएमजीएसवाई-4) के तहत 2,708 करोड़ रुपये की लागत से 315 मोटर मार्गों और 32 सेतुओं के निर्माण प्रस्तावों को शीघ्र मंजूरी देने की दिशा में सहमति बनी है। इन परियोजनाओं के माध्यम से प्रदेश की 610 बसावटों को सड़क संपर्क से जोड़ने का लक्ष्य है।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को नई दिल्ली में केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण व ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान से मुलाकात कर इन प्रस्तावों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रस्तावित 315 मोटर मार्गों की कुल लंबाई 1,777 किलोमीटर है। इनके निर्माण पर 2,526 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है, जबकि 32 सेतुओं के निर्माण के लिए 182 करोड़ रुपये का प्रस्ताव है। इस प्रकार सड़क एवं सेतु निर्माण की कुल लागत 2,708 करोड़ रुपये होगी। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर शीघ्र स्वीकृति की दिशा में आवश्यक कार्रवाई का आश्वासन दिया।
बैठक में उत्तराखंड के 213 अतिरिक्त सड़क प्रस्तावों पर भी चर्चा हुई। इनकी कुल लंबाई 1,360 किलोमीटर है। केंद्रीय मंत्री ने इन प्रस्तावों पर भी जल्द स्वीकृति के लिए विचार करने का आश्वासन दिया।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पर्वतीय और दुर्गम भौगोलिक परिस्थितियों वाले उत्तराखंड में सड़क संपर्क शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, कृषि और पर्यटन के विकास के लिए महत्वपूर्ण है। सड़क नेटवर्क के विस्तार से ग्रामीणों को आवश्यक सेवाओं तक पहुंचने, किसानों को अपनी उपज बाजार तक पहुंचाने और स्थानीय उत्पादों के विपणन में सुविधा मिलेगी। इससे ग्रामीण पर्यटन तथा स्वरोजगार की संभावनाओं को भी बढ़ावा मिलेगा।
उन्होंने कहा कि दूरस्थ और सीमांत क्षेत्रों में सड़क सुविधा बेहतर होने से आपातकालीन परिस्थितियों में आवागमन आसान होगा और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में भी मदद मिलेगी। राज्य सरकार केंद्र के सहयोग से ग्रामीण आधारभूत ढांचे को मजबूत करने के लिए प्रयासरत है।
मुख्यमंत्री ने सड़क एवं सेतु निर्माण प्रस्तावों पर सकारात्मक रुख अपनाने के लिए केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार के समन्वित प्रयासों से उत्तराखंड में आधारभूत सुविधाओं के विकास को गति मिल रही है।
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हिन्दुस्थान समाचार / राजेश कुमार पांडेय