मोबाइल पर लाइव रहेगी सरकार, शिवराज ने किसानों को समर्पित किया नया पोर्टल

नई दिल्ली, 19 अक्टूबर (हि.स.)। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने सोमवार को संशोधित एग्री वेलफेयर पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल का उद्देश्य किसानों तक सरकारी योजनाओं, आर्थिक सहायता और खेती से जुड़ी सटीक जानकारी सीधे उनके मोबाइल फोन पर उपलब्ध कराना है। इससे किसानों को विभिन्न योजनाओं की जानकारी और आवेदन के लिए अलग-अलग कार्यालयों तथा वेबसाइटों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे।

चौहान ने शुभारंभ कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का स्पष्ट दृष्टिकोण है कि सरकार हर समय आम नागरिकों और किसानों के लिए मोबाइल पर उपलब्ध रहे। तकनीक की सार्थकता तभी है जब उसका लाभ सीधे खेत-खलिहान तक पहुंचे और किसानों का जीवन आसान बने।

उन्होंने कहा कि यह पोर्टल केवल किसानों तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ), प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स), कृषि वैज्ञानिकों, शोधकर्ताओं और स्टार्टअप को भी एक मंच पर जोड़ेगा।

उन्होंने अधिकारियों से कहा कि पोर्टल की सफलता सही और समयबद्ध जानकारी से तय होगी। पुरानी या अधूरी सूचनाएं व्यवस्था पर भरोसा कम करती हैं, इसलिए पोर्टल पर हर जानकारी का लगातार अपडेट होना बेहद जरूरी है। इसके साथ ही भाषा और प्रक्रिया को इतना सरल रखा जाए कि कम पढ़े-लिखे छोटे और सीमांत किसान भी इसे आसानी से समझ एवं चला सकें। किसानों को इस पोर्टल और डिजिटल टूल्स के इस्तेमाल में माहिर बनाने के लिए देश के सभी कृषि विज्ञान केंद्रों के जरिए एक विशेष प्रशिक्षण अभियान भी चलाया जाएगा।

केंद्रीय मंत्री शिवराज ने इस महत्वपूर्ण पहल को समय पर तैयार करने के लिए पूरी तकनीकी टीम की सराहना की। यह नया पोर्टल इलेक्ट्रानिक्स और सूचना प्रोद्यौगिकी मंत्रालय के डीबीआईएम 3.0 और जीआईजीडब्ल्यू 3.0 मानकों के अनुरूप तैयार किया गया है जो बेहद सुरक्षित, मोबाइल-अनुकूल और दिव्यांगजनों के उपयोग के लिए भी पूरी तरह सुलभ है। यह मंच पीएम-किसान, एग्रीस्टैक और पीएम फसल बीमा योजना जैसी बड़ी पहलों के लिए एक साझा प्रवेश-द्वार का काम करेगा।

इस अवसर पर केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण सचिव अतीश चंद्रा और अतिरिक्त सचिव प्रमोद मेहरदा सहित डिजिटल कृषि प्रभाग के साथ ही मंत्रालय व एनआईसी के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।

इस पोर्टल में किसानों को सब कुछ एक ही जगह पर सूचनाएं मिल जाएंगी। मसलन मंत्रालय की सभी योजनाएं, सब्सिडी, नियम और डिजिटल सेवाएं अब एक ही पोर्टल पर मौजूद हैं जिससे समय और भागदौड़ की पूरी बचत होगी। ऑनलाइन पात्रता जांच, सीधे आवेदन और खाते में सहायता राशि पहुंचने से प्रक्रिया पारदर्शी होगी और बिचौलियों की भूमिका खत्म होगी। ग्रामीण क्षेत्रों को ध्यान में रखकर इसे बेहद हल्का और यूजर-फ्रेंडली बनाया गया है जो साधारण स्मार्टफोन और कमजोर नेटवर्क में भी आसानी से काम करता है।

इसके साथ ही समय पर सही मौसम की जानकारी भी मिलेगी। जैसे मौसम का हाल, नई वैज्ञानिक खेती के तरीके, बीज-खाद की उपलब्धता और मंडियों के भाव की प्रामाणिक जानकारी सीधे किसान तक पहुंचेगी। दिव्यांगजनों के लिए भी सुगम होगा। आधुनिक सरकारी मानकों के तहत इसे ऐसा बनाया गया है कि दृष्टिबाधित और दिव्यांग भाई-बहन भी स्क्रीन-रीडर और सरल नेविगेशन से इसका लाभ उठा सकेंगे।

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हिन्दुस्थान समाचार / रामानुज शर्मा