मप्र से राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए अधिसूचना जारी, पहले दिन कोई नामांकन नहीं

भोपाल, 26 अक्टूबर (हि.स.)। भारत निर्वाचन आयोग द्वारा तय कार्यक्रम के अनुसार मध्य प्रदेश से राज्यसभा की एक रिक्त सीट पर उपचुनाव के लिए सोमवार को अधिसूचना जारी होने के साथ नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो गई। उम्मीदवार 02 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकेंगे। पहले दिन किसी भी उम्मीदवार ने पर्चा दाखिल नहीं किया।

गौरतलब है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एल. मुरुगन अप्रैल 2024 में मध्य प्रदेश से राज्यसभा सदस्य बने थे। उनका कार्यकाल अप्रैल 2030 तक था, लेकिन 14 अक्टूबर 2026 को उन्होंने केन्द्रीय मंत्री मंडल और राज्यसभा की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद सीट खाली हुई इस सीट पर निर्वाचन आयोग द्वारा उपचुनाव का कार्यक्रम घोषित किया गया।

जारी कार्यक्रम के अनुसार, मप्र से राज्यसभा के लिए उम्मीदवार 26 अक्टूबर से 2 नवंबर तक नामांकन दाखिल कर सकते हैं। नामांकन पत्र मध्य प्रदेश विधानसभा भवन स्थित रिटर्निंग ऑफिसर के कार्यालय में सुबह 11 बजे से दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकेंगे। सार्वजनिक अवकाश के दिन नामांकन नहीं लिए जाएंगे। नामांकन पत्रों की जांच 3 नवंबर को दोपहर 2 बजे होगी। उम्मीदवार 5 नवंबर को दोपहर 3 बजे तक नाम वापस ले सकेंगे।

इसके बाद अगर चुनाव की आवश्यकता हुई तो 12 नवंबर को सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक मतदान कराया जाएगा। मतदान के बाद मतगणना होगी। उपचुनाव के लिए विधानसभा के अपर सचिव उमेश शर्मा को रिटर्निंग ऑफिसर और अपर सचिव मयंक वर्मा को सहायक रिटर्निंग ऑफिसर नियुक्त किया गया है। विधानसभा भवन के समिति कक्ष क्रमांक-2 (एम-02) में निर्वाचन कार्यालय बनाया गया है।

केन्द्रीय नेतृत्व को नामों का पैनल भेजेगी भाजपा, मप्र के बाहर से हो सकता है उम्मीदवार

मध्य प्रदेश में राज्यसभा की रिक्त सीट के लिए भाजपा दूसरे राज्य के नेता को उम्मीदवार बना सकती है। इसके लिए पार्टी चार-पांच संभावित नामों का पैनल केंद्रीय नेतृत्व को भेजेगी। सोमवार को मुख्यमंत्री निवास पर हुई कोर ग्रुप की बैठक में इस पर सहमति बनी।

मुख्यमंत्री निवास में हुई पार्टी की कोर कमेटी की बैठक में केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिवप्रकाश और आंध्र प्रदेश के प्रभारी अरविंद सिंह भदौरिया को छोड़कर बाकी नेता हुए। इसमें राज्यसभा चुनाव के लिए मध्यप्रदेश के संभावित नामों पर चर्चा हुई। बैठक में 4-5 नामों का पैनल बनाकर केंद्र को भेजने पर सहमति बनी।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर