शेख हसीना के नया पासपोर्ट मांगने की बीएनपी ने की आलोचना, सरकार का प्रत्यर्पण पर जोर

ढाका (बांग्लादेश), 10 नवंबर (हि.स.)। देश के प्रधानमंत्री के राजनीतिक सलाहकार और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी (बीएनपी) के कार्यवाहक महासचिव एडवोकेट रूहुल कबीर रिजवी ने कहा कि सत्ता से हटाई गईं पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना का नया पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र (एनआईडी) मांगना बेशर्मी भरा कदम है। उन्होंने कहा कि ऐसा काम वही व्यक्ति कर सकता है, जिसमें शर्म नाम की कोई चीज न हो।

बीएसएस न्यूज की रिपोर्ट के अनुसार, उन्होंने सवाल किया, सालों तक छात्रों, बच्चों, मजदूरों और आम लोगों की अंधाधुंध हत्याएं करने के बाद शेख हसीना देश लौटने और जनता के स्वागत किए जाने की उम्मीद कैसे कर सकती हैं? रिजवी ने कहा कि शेख हसीना अब देश लौटने के लिए बेशर्मी से विदेशी ताकतों से समर्थन मांग रही हैं। उन्होंने कहा कि इस मामले में कानून अपना काम करेगा।

रिजवी ने सोमवार दोपहर नेशनल प्रेस क्लब के काजी नजरुल इस्लाम ऑडिटोरियम में 'राष्ट्रीय क्रांति और एकजुटता दिवस' के अवसर पर आयोजित एक चर्चा में मुख्य अतिथि के रूप में बोलते हुए ये बातें कहीं। इस कार्यक्रम का आयोजन जिया परिषद ने किया।इसकी अध्यक्षता परिषद के कार्यवाहक अध्यक्ष और शेर-ए-बांग्ला कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉ. मो. अब्दुल लतीफ ने की।

रिजवी ने कहा कि हो सकता है शेख हसीना जुलाई विद्रोह को भूल गई हों, लेकिन बांग्लादेश की जनता इसे कभी नहीं भूलेगी। उन्होंने कहा कि देश 2024 के विद्रोह के दौरान अबू सईद और मीर मुग्धा सहित उन युवाओं के बलिदान को हमेशा याद रखेगा।

7 नवंबर की ऐतिहासिक घटना को याद करते हुए रिजवी ने कहा कि इसकी भावना लोगों को तानाशाही का विरोध करने, अपने अधिकारों की रक्षा करने और देश की स्वतंत्रता व संप्रभुता को बनाए रखने के लिए प्रेरित करती है।

ढाका ट्रिब्यून अखबार की रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में भारत से अपनी प्रस्तावित वापसी के लिए औपचारिक रूप से एक नया बांग्लादेशी पासपोर्ट और राष्ट्रीय पहचान पत्र मांगा है। सोमवार को सरकार ने स्पष्ट कर दिया कि वह उन्हें एक यात्री के रूप में वापस आने देने के बजाय प्रत्यर्पण संधि के जरिए वापस लाना चाहती है। विदेश मामलों के राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने इस आवेदन को खारिज करते हुए प्रत्यर्पण पर जोर दिया। वहीं गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने कहा कि सरकार इस आवेदन की प्रमाणिकता, कानूनी आधार और प्रक्रियात्मक वैधता की जांच कर रही है।

इस बीच इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक ने इस कदम को एक 'राजनीतिक स्टंट' करार दिया और सवाल उठाया कि क्या हसीना वास्तव में वापस आना चाहती हैं। नवंबर 2025 में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल ने पूर्व प्रधानमंत्री को उनकी अनुपस्थिति में ही मौत की सजा सुनाई थी। यह सजा 2024 में छात्रों के नेतृत्व वाले विद्रोह को कुचलने के दौरान मानवता के खिलाफ किए गए अपराधों के लिए दी गई थी। शेख हसीना ने इन आरोपों से इनकार किया है।

विदेश मंत्रालय में इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया देते हुए राज्यमंत्री हुमायूं कबीर ने हसीना के आवेदन को पूरी तरह से बेतुका बताया। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश किसी ऐसे भगोड़े को, जिसे गंभीर अपराधों के लिए दोषी ठहराया गया हो, वापस लाने के लिए कोई सामान्य पासपोर्ट जारी नहीं करेगा। राज्यमंत्री ने कहा कि बांग्लादेश और भारत के बीच पहले से ही एक प्रत्यर्पण संधि है। हसीना की वापसी इसी समझौते के तहत होनी चाहिए। उन्होंने कहा, अगर वह सच में बांग्लादेश लौटना चाहती हैं तो उन्हें भारत सरकार से कहना चाहिए कि उन्हें प्रत्यर्पण संधि के तहत बांग्लादेश को सौंप दिया जाए। कबीर ने हसीना का प्रतिनिधित्व कर रही ब्रिटिश लॉ फर्म की भी आलोचना की और इस आवेदन को दायर करने के कानूनी और नैतिक आधार पर सवाल उठाए। उन्होंने माना कि कोई भी व्यक्ति वकील रख सकता है और अधिकारियों के सामने अपनी बात रख सकता है, लेकिन उन्होंने कहा कि ऐसा करने से अपने आप पासपोर्ट पाने का अधिकार नहीं मिल जाता।

राजनयिक सूत्रों ने भी इस बात पर सवाल उठाया है कि क्या इस आवेदन को सही तरीके से अधिकृत किया गया। उन्होंने कहा कि ई-मेल में हसीना की ओर से कोई हस्ताक्षरित प्राधिकरण पत्र शामिल नहीं था। दिल्ली में बांग्लादेश मिशन ने इस संदेश को विदेश मंत्रालय के पास भेज दिया। गृहमंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने एक औपचारिक रुख अपनाते हुए कहा कि सरकार अभी इस आवेदन की पुष्टि कर रही है। सचिवालय में पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया रिपोर्टों के जरिए इस अनुरोध के बारे में पता चला है, लेकिन उन्होंने अभी तक स्वतंत्र रूप से इसकी सत्यता की पुष्टि नहीं की है।

उन्होंने कहा कि विदेश मंत्रालय और विधि मंत्रालय इस बात की जांच कर रहे हैं कि क्या यह आवेदन नियमों के अनुसार दायर किया गया है और क्या हसीना कानूनी रूप से इन दस्तावेजों के लिए आवेदन करने की हकदार हैं। इस समीक्षा में पासपोर्ट, नागरिकता और राष्ट्रीय पहचान कानूनों से जुड़े प्रावधानों पर विचार किया जाएगा। सलाहुद्दीन ने दोहराया कि बांग्लादेश पहले ही राजनयिक माध्यमों से भारत से संपर्क कर चुका है और द्विपक्षीय प्रत्यर्पण संधि के तहत हसीना की वापसी की मांग कर चुका है। उन्होंने कहा कि कानूनी पहलुओं की जांच के बाद सरकार जरूरी कदम उठाएगी।

इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल के मुख्य अभियोजक मो. अमीनुल इस्लाम ने इस आवेदन को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक ध्यान खींचने की कोशिश बताया। उन्होंने बताया कि मंगलवार को एक औपचारिक प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी। इसमें हसीना के आत्मसमर्पण करने की कथित इच्छा पर अभियोजन पक्ष का रुख स्पष्ट किया जाएगा। अभियोजक की यह टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब सरकार पूर्व प्रधानमंत्री की वापसी सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है, ताकि उन्हें ट्रिब्यूनल के फैसले के परिणामों का सामना करना पड़े।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकुंद